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7th Pay Commission: न्यूनतम आय 26000 प्रति महीने की डिमांड होगी पूरी!

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: इसी बीच, रेलवे यूनियन ने नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी स्कीम लाने के कई प्रयास किए। यूनियन के चुनाव में नई पेंशन स्कीम खत्म करना भी एक प्रमुख मुद्दा है।

7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हैं। (प्रतीकात्मक फोटोः Freepik)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: रेलवे यूनियन के चुनाव 28 और 29 अगस्त, 2019 को होने हैं। चुनाव में अधिकतर प्रतिद्वंदियों के एजेंडे में जो चीजें प्राथमिकता पर हैं, उनमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी की मांग भी शामिल है। ऐसे में वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम आय प्रति माह 26 हजार रुपए किए जाने की मांग पूरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रेलवे यूनियन चुनाव में यही प्रमुख एजेंडा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मसले पर चीजें सामने आ सकती हैं।

दिल्ली डिविजन के नॉदर्न रेलवे यूनियन में जनरल मैनेजर अनूप शर्मा के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत आयोजकों ने न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग रखी है, जबकि मौजूदा समय में यह रकम 18 हजार रुपए है।

शर्मा ने यह भी बताया कि एनएमआरयू ने यह भी वादा किया है कि वह कर्मचारियों के अभिभावकों को न केवल पास (रेल सफर के लिए) मुहैया कराएगा, बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी दिलाएगा। फिलहाल यह सुविधा केवल भारतीय रेल में मिलती है। हालांकि, यह सुविधा कर्मचारी के पिता की मौत के बाद उसकी मां को दी जाती है। वहीं, यूनियन की मांग है कि मेडिकल सुविधा कर्मचारी और उनके अभिभावकों, दोनों को दी जानी चाहिए।

इसी बीच, रेलवे यूनियन ने नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी स्कीम लाने के कई प्रयास किए। यूनियन के चुनाव में नई पेंशन स्कीम खत्म करना भी एक प्रमुख मुद्दा है। कर्मचारियों की तरफ से संगठन इस मसले पर एक ऐसा ढांचा भी पेश करेगा, जिसके जरिए दोबारा से पुरानी पेंशन योजना लागू हो सके। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हैं।

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