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7th Pay Commission: न्यूनतम वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन, यह है आगे का प्लान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today in Hindi: 18 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों को भेजी गई चिट्ठी में DoPT ने किसी किस्म की हड़ताल की हालत में वेतन कटने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

7th pay commission: अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने समेत कई मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों के एक धड़े ने बुधवार को प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की चेतावनी के बावजूद इस प्रदर्शन में देश भर में बहुत सारे कर्मचारी शामिल हुए। दरअसल, केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ( DoPT) ने 18 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों को एक चिट्ठी भेजी थी। DoPT ने इसमें हड़ताल या प्रदर्शन की हालत में वेतन काटने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार के कर्मचारी बुधवार को ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे’ में शामिल हुए। इसका आयोजन नैशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के आह्वान पर किया गया था। NJCA कई केंद्रीय कर्मचारियों संगठनों से मिलकर बना है।

एनजेसीए के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में बताया कि पूरे देश से प्रदर्शन की खबरें आई हैं। मिश्रा के मुताबिक, केंद्र सरकार फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मांगों को पूरा करने में नाकाम रही है। एनजेसीए के मुताबिक, न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, बल्कि रेलवे कर्मचारी भी एकदिवसीय ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे’ में शामिल हुए।

आगे की रणनीति तय करने के लिए एनजेसीए के सदस्य अगले 5 से 10 दिन में दिल्ली में एक बैठक करेंगे। मिश्रा ने कहा कि मांगों को पूरी करवाने के लिए संसद भवन तक विरोध मार्च भी निकाला जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करवाना चाहते हैं। नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए जमा की जाने वाली रकम का कुछ अंश शेयर बाजार में लगाने से जुड़े प्रावधान का भी विरोध किया जा रहा है।

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