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7th Pay Commission: एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान

केंद्र सरकार की ओर से 12 अक्टूर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी ऐसी सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं, जिन पर 12 फीसदी या फिर उससे ज्यादा जीएसटी लगता हो

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7th Pay Commission latest news 2020: एलटीसी वाउचर स्कीम का फायदा उठाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। रविवार को वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस स्कीम का लाभ उठाने वाले कर्मचारी सेवाओं और वस्तुओं की खरीद के अलग-अलग बिल भी पेश कर सकते हैं। हर 4 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लीव ट्रैवल कंसेशन को इस बार सरकार ने कैश वाउचर स्कीम के तहत पेश किया है ताकि बिना यात्रा के भी कर्मचारी स्कीम का फायदा उठा सकें। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को लेकर FAQs जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि लीव एनकैशमेंट के बिना भी कर्मचारी एलटीसी फेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

केंद्र सरकार की ओर से 12 अक्टूर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी ऐसी सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं, जिन पर 12 फीसदी या फिर उससे ज्यादा जीएसटी लगता हो। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा करने पर ही एलटीसी के लाभ मिलते थे अन्यथा उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता था। हालांकि इस बार सरकार ने यह रकम कैश वाउचर स्कीम के तहत पेश की है। माना जा रहा है कि इससे बाजार में नकदी आएगी और सुस्ती पड़ी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि बिना यात्रा के ही इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन यह रकम एलटीसी फेयर के समान ही होगी।

यदि एलटीसी स्कीम के तहत कर्मचारी या उसके परिवार ने कुछ लाभ ले लिया हो और अभी राशि बकाया हो तो क्या वे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे? इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बची हुई रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्कीम 2018 से 2021 तक के ब्लॉक के लिए है। ऐसे में बची हुई रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत सरकार ने यह भी कहा है कि पेमेंट में डिजिटल मोड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये का फेस्टिवल अडवांस भी देने का फैसला लिया गया है। यह रकम 31 मार्च, 2021 तक खर्च की जा सकेगी। इस रकम पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसे 10 आसान किस्तों में वापस करना होगा। इसके तहत सरकार की ओर से ‘उत्सव कार्ड’ जारी किए जाएंगे, जिनमें 10,000 रुपये की रकम होगी।

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