7th pay commission latest news: होली से पहले कर्मचारियों को मिल गई सौगात, अभी मार्च तक होगा ये एलान!

7th Pay Commission, Government Employees, 7th CPC Latest News: सरकार ने बीते साल अप्रैल में लॉकडाउन और कोरोना के विपरीत प्रभावों के चलते डीए की पुरानी दर (17 फीसदी) को लागू करने का फैसला लिया था।

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केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है (Photo-indian express )

7th Pay Commission, Government Employees, 7th CPC Latest News: वैसे तो होली त्योहार में एक महीने से ज्यादा का समय है लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है।

दरअसल, बीते दिनों फैमिली पेंशन में सुधार किया गया है और उसके भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को मिलेगा। कर्मचारियों की परिवार के सदस्‍यों का जीवन आसान हो जाएगा और उन्‍हें पर्याप्‍त वित्‍तीय सुरक्षा मिलेगी। यह पिछली सीमा से ढ़ाई गुना अधिक की वृद्धि है।

इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी।

क्या है पेंशन लेने के नियम: मौजूदा नियमों के अनुसार यदि किसी बच्‍चे के माता-पिता सरकारी सेवा में हैं और उनमें से एक की सेवाकाल में मृत्‍यु हो जाती है या वह सेवानिवृत्‍त हो जाते हैं तो स्‍वर्गवासी होने वाले व्‍यक्ति की फैमिली पेंशन उसके जीवित साथी को दी जाएगी और यदि उस साथी की भी मौत हो जाती है, तो जीवित बच्‍चे को, अपनी योग्‍यता साबित करने के बाद, अपने स्‍वर्गवासी माता-पिता दोनों की फैमिली पेंशन अदा की जाएगी।

मार्च आखिरी तक ये खुशखबरी भी: मार्च के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) पर राहत मिल सकती है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जनवरी-जून 2021 के लिए केंद्र सरकार होली के दौरान डीए पर फैसला कर सकती है।

आपको बता दें कि सरकार ने बीते साल अप्रैल में लॉकडाउन और कोरोना के विपरीत प्रभावों के चलते डीए की पुरानी दर (17 फीसदी) को लागू करने का फैसला लिया था, जबकि इसके पहले ये दर 21 फीसदी करने का ऐलान किया गया था। अब संभव है कि सरकार एक बार फिर 21 फीसदी की दर को लागू कर दे।

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