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7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, इस महीने से बंद हुआ सैलरी कट

हर महीने 6 दिन की सैलरी काटने का फैसला राज्य सरकार ने अप्रैल के वेतन के साथ लागू किया था। सैलरी कट की यह मियाद अगस्त में खत्म हो गई है। ऐसे में अब सितंबर की सैलरी राज्य के कर्मचारियों को पहले की तरह ही मिलेगी।

salary cutकेरल के कर्मचारियों को इस महीने से सैलरी कट से मिली राहत

7th Pay Commission latest news today 2020: कोरोना संकट के चलते सैलरी कट का सामना कर रहे केरल के कर्मचारियों को इस महीने से बड़ी राहत मिलने वाली है। सितंबर महीने की सैलरी कर्मचारियों को पूरी मिलेगी। कोरोना संकट के चलते राज्य की पिनराई विजनय सरकार ने अप्रैल से लेकर अगस्त तक के लिए कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन की सैलरी काटने का फैसला लिया था। राज्य कर्मियों की सैलरी काटने के इस फैसले पर केरल हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस तरह से राज्य में कर्मचारियों की सैलरी कट का फैसला लागू हो गया था।

दरअसल सरकार ने कर्मचारियों की एक महीने की सैलरी काटने का फैसला लिया था। लेकिन एकमुश्त एक महीने की सैलरी काटने की बजाय राज्य सरकार ने इसे 5 हिस्सों में काटने का फैसला लिया था। हर महीने 6 दिन की सैलरी काटने का फैसला राज्य सरकार ने अप्रैल के वेतन के साथ लागू किया था। सैलरी कट की यह मियाद अगस्त में खत्म हो गई है। ऐसे में अब सितंबर की सैलरी राज्य के कर्मचारियों को पहले की तरह ही मिलेगी।

केरल सरकार को हुई 2,000 करोड़ की बचत: सैलरी कट की आलोचनाओं का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा था कि यह किसी भी तरह की कटौती नहीं है बल्कि संकट से निपटने के लिए पेमेंट को रोकना है। राज्य सरकार ने सैलरी कट को लेकर कहा था कि आर्थिक स्थितियां सुधरने के बाद यह रकम अदा भी की जा सकती है। राज्य सरकार को सैलरी कट के जरिए 2,000 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।

केंद्र और कई राज्यों ने DA में इजाफे पर लगाई है रोक: कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के जनवरी से बढ़े हुए भत्ते की अदायगी पर रोक लगा दी थी। यही नहीं जून 2021 तक के लिए डीए में इजाफे पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। केंद्र के इस फैसले के बाद यूपी, एमपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने डीए में इजाफे पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

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