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7th Pay Commission: अब इन सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर भी लगी रोक, जानें- कब तक रहेगी लागू

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर रोक का आदेश भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किया गया।

indian currency notesभारतीय करंसी।

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर रोक का आदेश भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किया गया। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते पैदा हुए संकट की वजह से 1 अक्टूबर से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि 1 जुलाई 2020 को डीए में जो इजाफा किया गया था, वह लागू रहेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 से बढ़ने वाले डीए पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है।

मंत्रालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अब 1 जुलाई, 2021 से ही डीए को रिवाइज किया जाएगा। यही नहीं मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक बढ़े हुए डीए पर रोक जारी रहेगी और भविष्य में उसका एरियर नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारियों को डीए के भुगतान पर रोक से जो नुकसान होगा, उसकी भविष्य में भरपाई नहीं की जाएगी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज उन कंपनियों को कहा जाता है, जो केंद्र सरकार के तहत आती हैं। इन कंपनियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और कोल इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अपने सभी कर्मचारियों के जनवरी 2020 से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर पहले ही रोक का आदेश दिया जा चुका है। सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में ही जनवरी से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक का आदेश दिया था। यही नहीं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए में इजाफे पर रोक का भी आदेश दिया था। अब जुलाई 2021 में ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे को लेकर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों की सरकारों ने भी कर्मचारियों के डीए को लेकर यह आदेश दिया था। यहां तक कि ओडिशा और केरल जैसे राज्यों ने कोरोना संकट से निपटने के लिए फंड की कमी का हवाला देते हुए सैलरी में कटौती का भी फैसला लिया था।

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