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7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों की इस स्कीम में बढ़ी दिलचस्पी, 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़े

7th Pay Commission news, 7th Pay Commission latest update, 7th Pay Commission central government: एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या जनवरी 2021 में 3.74 प्रतिशत बढ़कर 21.61 लाख रही।

7th Pay Commission news, 7th Pay Commission latest update, 7th Pay Commission central governmentकेंद्र सरकार की नई पेंशन प्रणाली में दिलचस्पी बढ़ी है। (Photo-indian express )

7th Pay Commission news, 7th Pay Commission latest update, 7th Pay Commission central government: अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार की नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों का दिलचस्पी बढ़ी है।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अनुसार एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या जनवरी 2021 में 3.74 प्रतिशत बढ़कर 21.61 लाख रही जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों का आधार 7.44 प्रतिशत बढ़कर 50.43 लाख रहा। एनपीएस के तहत सभी नागरिक श्रेणी में अंशधारकों की संख्या 31.72 प्रतिशत बढ़कर 14.95 लाख जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र में 17.71 प्रतिशत बढ़कर 10.90 लाख पहुंच गयी।

पीएफआरडीए ने कहा कि एनपीएस लाइट के तहत एक अप्रैल, 2015 से पंजीकरण की मंजूरी नहीं है। इसके अंतर्गत अंशधारकों की संख्या जनवरी 2021 के अंत में 43.07 लाख रही। एनपीएस लाइट उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पीएफआरडीए के अनुसार 31 जनवरी, 2021 तक कुल पेंशन प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति 5,56,410 करोड़ रुपये रही जो सालाना आधर पर 35.94 प्रतिशत वृद्धि को बताता है।

बता दें कि राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय देने के मकसद से शुरू की गई थी। एनपीएस का लक्ष्‍य पेंशन के सुधारों को स्‍थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है।

शुरू में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्‍यक्तियों (सशस्‍त्र सेना बलों के अलावा) के लिए आरंभ की गई थी। एनपीएस 1 मई 2009 से स्‍वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है।

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