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7th Pay Commission: कर्मचारियों ने किया LTC बिल के क्लेम में फर्जीवाड़ा, होगी कार्रवाई

LTC स्कीम में क्लेम को लेकर कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने गलत तरीके से LTC बिलों की राशि का भुगतान यानी रिम्बर्समेंट करा लिया है।

7th Pay Commission latest news, 7th Pay Commission news, 7th Pay Commission latest update CAG की रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। (Photo-Indian Express )

7th Pay Commission, 7th Pay Commission Latest news: केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी लीव एंड ट्रेवल कंसेशन स्कीम (LTC Scheme) में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये खुलासा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में किया है।

द मिंट की एक खबर के मुताबिक LTC स्कीम में क्लेम को लेकर कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने गलत तरीके से LTC बिलों की राशि का भुगतान यानी रिम्बर्समेंट करा लिया है। CAG की रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई बिल ऐसी जमा कराई गई है, जिसे वेंडर पर ही सवाल है।

क्लेम अमाउंट कॉलम में छेड़छाड़: कुछ ऐसे मामले भी थे जिनमें टिकट तो सही एजेंसी से ली थी, लेकिन LTC फार्म में उसकी राशि ज्यादा दिखा दी गई। इसके अलावा क्लेम अमाउंट वाले कॉलम में छेड़छाड़ का भी जिक्र किया गया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक एयर टिकट पर लिखी हुई राशि को क्लेम फार्म में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया गया। कैग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि LTC बिल में कमियां होने के बावजूद कर्मियों के बिल पास कर दिए गए।

रिपोर्ट में सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि वे इसे अपने कर्मचारियों के ध्यान में लाएं कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग का गंभीरता से विचार किया जाएगा। अगर किसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ तो कर्मचारी पर नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है कि सभी विभागों में बिना किसी देरी के इंटरनल ऑडिट कराया जाएगा।

इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि किस कर्मचारी ने हवाई यात्रा के फर्जी बिल लगाकर एलटीसी की राशि क्लेम की है। इसके साथ ही ये भी जानकारी ली जाएगी कि किस कर्मचारी ने अनाधिकृत एजेंसी से टिकट खरीदा है। (यहां पढ़ें— ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी के लिए क्या है नियम)

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी मिलता है जिसमें वेतनमान / पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराए की रिम्बर्समेंट की जाती है और इसके अलावा 10 दिनों के छुट्टी नकदीकरण (वेतन + डीए) का भुगतान किया जाता है।

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