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7th Pay Commission: यूपी में इन कर्मचारियों को दशहरा से पहले मिली खुशखबरी, जानिए क्या मिलेगा लाभ

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा, "1 जुलाई, 2019 से ये भत्ते उन्हीं दरों पर दिए जाएंगे, जिस तरह एसजीपीजीआई में मिल रहे हैं।"

Author नई दिल्ली | Updated: August 21, 2019 7:37 PM
7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (क्रिएटिवः नरेंद्र कुमार)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने त्यौहार के मौसम के बीच कुछ कर्मचारियों को सौगात दे दी है। दरअसल, यूपी सरकार किंग जॉर्ज्स मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू, लखनऊ) और लोहिया इंस्टीट्यूट की फैकल्टी, नॉन-फैकल्टीकर्मियों और रेजिडेंट डॉक्टरों को एसजीपीजीआई के तर्ज पर सातवें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ते देने पर राजी हो गई है।

मंगलवार (20 अगस्त, 2019) को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा, “1 जुलाई, 2019 से ये भत्ते उन्हीं दरों पर दिए जाएंगे, जिस तरह एसजीपीजीआई में मिल रहे हैं।”

मंत्री के मुताबिक, “लोहिया अस्पताल के 161 कर्मचारी डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर लोहिया इंस्टीट्यूट में तैनात किए जाएंगे। 20 कर्मी लोकबंधु अस्पताल में और छह को बाकी के हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा। ठीक ऐसे ही चार डॉक्टरर्स लोहिया इंस्टीट्यूट में प्रतिनियुक्ति पर होंगे और अन्य अस्पतालों में लगभग 39 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी।”

जानकारी के मुताबिक, इस कैबिनेट बैठक में उक्त निर्णय समेत कुल 18 फैसले लिए गए। वैसे, इससे पहले हुई योगी कैबिनेट की मीटिंग में इन भत्तों के सिलसिले में बात हुई थी, पर उसमें इनको निर्णय के दिन से देने से जुड़ा प्रस्ताव भर था। यही वजह थी कि दोनों ही संस्थानों में कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी।

केंद्र के पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी!: उधर, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूर्व सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार ने उन पूर्व कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का निर्णय लिया है, जो 2006 तक सेवा में रहे या फिर उससे पहले रिटायर हुए थे। हालांकि, ये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल उन पूर्व कर्मचारियों पर लागू होंगी, जो पांचवें सीपीसी स्केल के हिसाब से पेंशन पा रहे हैं।

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