7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी बढ़ने के साथ मिला प्रमोशन
7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2019: नई व्यवस्था के तहत आईटी कैडर के 67 प्रतिशत कर्मियों को 4600 पे ग्रेड के तहत रखा जाएगा। वहीं, 3 प्रतिशत कर्मचारियों को 4200 पे ग्रेड के तहत रखा जाएगा।
Updated: March 30, 2019 11:54 AM
भारतीय रेलवे में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए के वेतन में वृद्धि होगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर फाइल फोटो) 7th Pay Commission: वर्ष 2019 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। उन्हें न सिर्फ वेतन वृद्धि मिली है, बल्कि उनके भत्तों में भी वृद्धि हुई है। अब एक बड़ी खबर ये आयी है कि भारतीय रेलवे ने लंबे समय से अपने लाखों कर्मचारियों द्वारा की जा रही मांगों को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर भारतीय रेलवे ने अपने आईटी कर्मियों के लिए कैडर पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे द्वारा इस पुनर्गठन की वजह से है अब यह उनके प्रमोशन और वेतन वृद्धि की संभावना बन गई है।
भारतीय रेलवे ने विभाग में कंप्यूटर आने के साथ ही आईटी कैडर के तहत कर्मियों को भर्ती किया था। हालांकि, आईटी कैडर के तहत काम कर रहे कर्मियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। रेल कर्मचारी संगठनों के दवाब में बाद रेल मंत्री ने अब आईटी कैडर कर्मियों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत आईटी कैडर के 67 प्रतिशत कर्मियों को 4600 पे ग्रेड के तहत रखा जाएगा। वहीं, 3 प्रतिशत कर्मचारियों को 4200 पे ग्रेड के तहत रखा जाएगा।
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेट्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि किया कि संगठन अपने आईटी कैडर के पुनर्गठन के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा, “यह रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ संगठन के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। मंत्रालय कैडर की खंख्या के आधार पर पुनर्गठन के लिए तैयार नहीं था। अब, संगठन का अगला कदम इन कर्मचारियों के लिए गैजटेड (राजपत्रित) कैडर प्राप्त करना होगा।”
वर्तमान में, बड़ी संख्या में भारतीय रेलवे के आईटी कैडर के कर्मचारी 4200 रुपये ग्रेड पे के तहत काम करते हैं। अब, पुनर्गठन के बाद, नए ग्रेड वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होगी। इस कैडर के तहत आने वाले इन कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी खुल गया है।
यहां यह भी बता दें कि इस साल फरवरी महीने में, भारतीय रेलवे ने रेलवे में 8 संगठित समूह ‘ए’ सेवाओं की कैडर समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इनमें भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस), भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस), भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( IRTS), इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ इंजीनियर्स (IRSE), इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (IRSEE), इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियर्स (IRSME), इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस (IRSS), इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ सिग्नल इंजीनियर्स (IRSSE) शामिल हैं।
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