7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी, 36 महीने का एरियर भी मिलेगा

7th Pay Commission Latest News Today 2018: सरकारी डॉक्टरों ने 19 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। अब सरकार ने डॉक्टरों की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है।

जनसत्ता ऑनलाइन Updated: December 21, 2018 6:16 PM

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।

7th Pay Commission Latest News Today 2018: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई कर्मचारी अभी भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सरकारी डॉक्टरों को पिछले तीन महीने का बढ़ा हुआ वेतन भी अब एक साथ दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में सरकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। जीटीबी, एमएएमसी, अंबेडकर, डीडीयू और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार, सैलरी में वृद्धि करने की मांग रखी थी, जिस पर अब सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोशिएसन (FORDA) के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेध सांदशिव ने कहा कि आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए यह एक अच्छा दिन था! संदनशिव ने खुलासा किया कि बीएचयू, एएमयू, जामिया हमदर्द यूसीएसीके के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज हैं, जिन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मिलता है। नई मंजूरी के बाद लोक नायक अस्पताल के सभी रेजीडेंट डॉक्टरों को भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन और बकाया मिलेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 7 वां वेतन आयोग लागू किया गया है और निवासी डॉक्टरों के वेतन को उसी के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। नवीनतम मंजूरी के अनुसार, लोक नायक अस्पताल (एमडी / एमएस / डीएनबी सुपर स्पेशलिटी / एफएनबी) के सभी निवासी डॉक्टरों को 1 जनवरी 2016 से 7 वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन मिलेगा और सभी रेजिडेंट्स को 36 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जाए। उनकी मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। माना जा रहा है कि सरकार आगामी 2019 लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही ये घोषणा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की तादाद देश में करीब 1 करोड़ 10 लाख है। सरकार इतने बड़े वोटर वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी।