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7th Pay Commission: एक बार फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार!

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी थी।

इस बढ़ोतरी के बाद केद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 350 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूमतम सैलरी 18,000 रुपए हो गई है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 2.57 फीसदी कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। आम चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के शासन वाले मध्य प्रदेश ने भी राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को 32 महीने का एरियर भी मिलेगा। मतलब यह सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और साथ ही एरियर देने की बात से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी उम्मीद जगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसा माना  जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है। आम चुनाव आने वाले हैं इसी को देखते हुए केंद्र सरकार भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है।

आपको बता दें कि हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी थी। इससे 50 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ। इस नई बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाला DA अब 9 फीसदी हो गया है। यह 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। इस बढ़ोतरी के बाद केद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 350 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 में 4074.80 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

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