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7th Pay Commission: केंद्र सरकार न्यूतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाएगी

7th Pay Commission, CPC Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक फाइनैंश मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं हैं। अधिकारी के मुताबिक अभी भी संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। मतलब सैलरी और बढ़ने की अभी एक उम्मीद की किरण बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की मांग और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बीच के अंतर की वजह से मिनिमम पे हाइक नहीं देने का फैसला किया गया।

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार इस बढ़ोतरी को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी।

राजस्थान सरकार ने अपने 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने वाली है। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। 7वें वेतन आयोग का फायद 1 जनवरी 2017 से दिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 साल का एरियर भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के खजाने पर इससे 10,400 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा। शेखावत ने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 14.22 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।

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