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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, बढ़ी सैलरी, मिलेगा 34 महीने का एरियर

7th Pay Commission: दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सातवें वेतन आयोग से जुडे़ एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली समेत पूरे देश में केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय कर्मचारी अपना वेतन बढ़ने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस उम्मीद में है कि इस साल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। वहीं, दिल्ली सरकार ने त्योहारों के इस मौसम को देखते हुए अपने कुछ कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अपने कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सातवें वेतन आयोग से जुडे़ एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब टीचर्स और उनके समकक्ष कैडरों और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वालों की सैलरी बढ़ जाएगी।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनको न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी ब्लकि 34 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह फैसला एक महीने पहले गेस्ट टीचर्स की पे बढ़ाने के बाद आया है। दिल्ली कैबिनेट ने इसी साल सितंबर में गेस्ट टीचर्स के रिवाइज्ड पे को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) योग्यता के साथ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के बराबर अतिथि शिक्षकों के पे को लाने के उद्देश्य से किया था। गेस्ट शिक्षको को अब रोजाना के 1,403 रुपए मिलते हैं पहले यह 1,050 रुपए रोजाना था।

दिल्ली समेत पूरे देश में केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की थी। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA 2 फीसदी बढ़ा दिया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए 9 फीसदी हो गया है।

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