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7th Pay Commission: सरकार ज्यादा वेतन बढ़ाने पर नहीं कर रही विचार

7th Pay Commission, CPC News: कुछ समय पहले खबरें आ रही थीं कि सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों से अलग सैलरी बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा सकती है।

7th Pay Commission, CPC News: इस बार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला यह वेतन आयोग आखिरी हो सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे भी वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी बढ़ाने पर विचार ही नहीं कर रही है। सरकार ने सावतें वेतन आयोग की सिफारिशों को करीब 16 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब कर्मचारियों को केवल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही सैलरी दी जाएगी। आयोग की सिफारिशों से अलग फिटमेंट फेक्टर और सैलरी को नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। ऐसा माना जा रहा था कि यह कमेटी कर्मचारियों की सैलरी और फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाने की सिफारिश करेगी।

कुछ समय पहले खबरें आ रही थीं कि सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करेगी। इसके बाद कमेटी कर्मचारियों की सैलरी और फिटमेंट फेक्टर में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगी। इस कमेटी में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सचिवों के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पेंशन, रिवेन्यू, एक्सपेंडेचर, हेल्थ, रेलवे बोर्ड के साइंस एंड टेक्नॉलोजी के चैयरमेन और डिप्टी कैग इसके मेंबर हो सकते हैं। इस कमेटी के बारे में भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

आपको बता दें कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला यह वेतन आयोग आखिरी हो सकता है। मतलब इसके बाद सरकार आगे कोई वेतन आयोग लागू करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसके बाद वेतन आयोग लागू करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

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