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7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 6 किश्तों में मिलेगा एरियर

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018 in Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने कर दी जाए और फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए। अभी फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया है।

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 8,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी कर सकती है।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018 in Hindi: 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया का भुगतान छह किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त का भुगतान 2018-19, चालू वित्त वर्ष में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बकाया का भुगतान करने के लिए खजाने पर कुल 3,300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने राजनंदगांव में महंत सर्वेश्वर दास नगर परिषद उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ‘मोबाइल तिहार’ के दौरान घोषणा की। वह राजनंदगांव जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन वितरण का उद्घाटन कर रहे थे।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाए गए अनुकूल निर्णयों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी, 2016 को जिन सरकारी कर्मचारियों की 30 साल की सर्विस पूरी हो गई है (यह वह कर्मचारी हैं जिनकी डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगी थी) उन्हें 4 टियर टाइम पे मजदूरी मिलेगी। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे पहले 1 अप्रैल, 2006 से 3 टियर सिस्टम के मुताबिक सैलरी मिलती थी। संविदात्मक महिला कर्मचारियों को सैलरी के साथ 180 दिन की मेटरनिटी लीव का भी प्रावधान है।

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने कर दी जाए और फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए। अभी फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 8,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए महीने से बढ़कर 26,000 रुपए महीने हो जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से इसका भुगतान किया जाएगा। इस कदम से महाराष्ट्र राज्य के राजकोष को 21,500 करोड़ रुपये खर्च पडे़गा।

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