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7th Pay Commission: आखिरकार बढ़ गई इन सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: सरकारी कर्मचारी लंबे समय तक वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हालांकि, उन्हें अभी एक बड़ा बढ़ावा मिला है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को देखने के लिए 3 सदस्यीय वेतन समिति गठित की है।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। इसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देना शुरू कर दिया है तो कुछ राज्य इसे एरियर के साथ देंगे। वहीं अब पुडुचेरी सरकार ने भी अपने 23,000 स्टाफ का HRA बढ़ा दिया है। इससे राज्य सरकार पर 6 करोड़ रुपए महीने का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पुडुचेरी में रहने वालों के लिए 16 फीसदी की बढ़ोतरी होगी वहीं माहे, यानाम और कराईकल में रहने वाले स्टाफ के लिए 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी के बाद त्रिपुरा सरकार ने अपने स्टाफ के लिए नेशनल पेंशन स्कीम का रास्ता साफ कर दिया है। पूर्व कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान बिना देरी के किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी लंबे समय तक वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हालांकि, उन्हें अभी एक बड़ा बढ़ावा मिला है। बिहार सरकार के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पास उत्साह करने के लिए कुछ है। शिक्षकों का एक वर्ग 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मांगों पर हड़ताल करने की योजना बना रहा था। हालांकि, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को देखने के लिए 3 सदस्यीय वेतन समिति गठित की है।

मोदी ने यह भी आश्वासन दिया कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों दोनों को संशोधित वेतन मिलेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनकी मांगों के विरोध में हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे (शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों) को इसके लिए हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार उनके प्रति संवेदनशील है।

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