7th Pay Commission: कोरोना काल में बदल चुका है ये नियम, पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा

7th Pay Commission: बीते साल केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिलॉकर की सुविधा शुरू की थी। इस डिजिलॉकर में कर्मचारी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को सुरक्षित रख सकते हैं।

7th pay, 7th pay commision, pensionकोरोना काल में पेंशनर्स को मिली हैं कई सुविधाएं (Photo-Indian Express )

7th Pay Commission, Pension Payment Order, DigiLocker: कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई नियम बदल चुके हैं। खासतौर पर पेंशनभोगियों के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही नियम के बारे में बताएंगे।

क्या है नियम: बीते साल केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिलॉकर की सुविधा शुरू की थी। इस डिजिलॉकर में कर्मचारी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार ने तब इस फैसले के लागू करने की वजह भी बताई थी। दरअसल, कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ अपने पीपीओ की मूल प्रति को कहीं खो दिया, जिसके चलते यह फैसला किया गया है। इसके अलावा हाल में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पीपीओ की कागजी प्रति पाने में समस्या थी।

आपको बता दें कि पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। पीपीओ की अनुपस्थिति में पेंशनभोगियों को अपने ​रिटायरमेंट के बाद के जीवन के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। (ये पढ़ें- 7th Pay Commission: दिव्यांग कर्मचारियों के लिए है ये नियम)

डिजिलॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है। इसमें आप अपने अहम डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। डिजिलॉकर में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज भी स्टोर कर सकते हैं।

पेंशनर्स को जुलाई का इंतजार: केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को जुलाई महीने का इंतजार है। दरअसल, कोरोना काल से पहले बीते साल मार्च महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़़ोतरी के तहत कर्मचारियों के भत्ते को 17 से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन कोरोना की मार के बाद सरकार ने बढ़े हुए भत्ते को जून 2021 तक के लिए रोक दिया। (ये पढ़ें—पेंशनभोगियों के लिए सरकार बदल चुकी है ये 2 नियम)

हालांकि, अब रुकी हुई तीनों किस्तों को सरकार एक बार फिर देगी। इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलने वाला है।

आपको बता दें कि सरकार कर्मचारियों को छमाही आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ता देती है। इसे वर्तमान में 17 फीसदी के हिसाब से दिया जा रहा है, जो जुलाई से एक बार फिर 21 फीसदी हो जाएगी। इसका फायदा लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगियों को होने वाला है।

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