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7th Pay Commission: LTC बिल के क्लेम में कर्मचारियों ने किया फर्जीवाड़ा, जानिए इस स्कीम की डिटेल

CAG की रिपोर्ट में इस स्कीम के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने गलत तरीके से LTC बिलों की राशि का भुगतान यानी रिम्बर्समेंट करा लिया है।

7th pay commision, ltc schemeCAG की रिपोर्ट में LTC स्कीम के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ

7th Pay Latest News, 7th Pay Commission, 7th Pay Commission Latest news:  बीते दिनों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक रिपोर्ट में बताया कि सरकार के LTC स्कीम में क्लेम को लेकर कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। इसके साथ ही कैग ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है LTC स्कीम..

क्या है एलटीसी स्कीम: दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारी को ये सुविधा मिलती है कि वो 4 साल में एक बार एलटीसी सुविधा का लाभ ले सके। इसके जरिए वह देशभर में पूरे परिवार के साथ कहीं भी यात्रा कर सकता है। अगर कर्मचारी एक बार इसका इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसे 4 साल इंतजार करना होगा। इसके बाद ही ये सुविधा मिलेगी। इस स्कीम के तहत यात्रा के लिए कर्मचारी को निर्धारित यात्रा भत्ता दिया जाता है।

इसका भुगतान सरकार करती है। इसमें बस से लेकर हवाई यात्रा का किराया भी शामिल होता है। इसके लिए बिल जमा कराना होता है। इसके बाद ही आपको क्लेम की रकम मिलती है। इसके अलावा 10 दिनों के छुट्टी नकदीकरण (वेतन + डीए) का भुगतान भी किया जाता है।

फर्जीवाड़े की आई खबर: CAG की रिपोर्ट में इस स्कीम के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने गलत तरीके से LTC बिलों की राशि का भुगतान यानी रिम्बर्समेंट करा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बिल ऐसी जमा कराई गई है, जिसे वेंडर पर ही सवाल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकट के दाम बढ़ा चढ़ाकर दिए गए हैं। (यहां पढ़ें— ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी के लिए क्या है नियम)

इसके अलावा क्लेम अमाउंट वाले कॉलम में छेड़छाड़ का भी जिक्र किया गया है। एयर टिकट पर लिखी हुई राशि को क्लेम में बढ़ा-चढ़ाकर लिख दिया गया। कैग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि LTC बिल में कमियां होने के बावजूद कर्मियों के बिल पास कर दिए गए।रिपोर्ट में सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि वे इसे अपने कर्मचारियों के ध्यान में लाएं कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग का गंभीरता से विचार किया जाएगा।

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