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7th Pay Commission: इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पर वक्त से पहले सेवा से हटा सकती है केंद्र सरकार!

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सेवा में 33 साल पूरे कर लेने वाले या 60 साल के हो जाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार रिटायर करने के बारे में सोच रही है।

Author नई दिल्ली | Updated: December 3, 2019 7:10 AM
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्र सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की उम्र में फेरबदल करने वाली है। यह दावा पिछले कुछ दिन पहले से किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बाबत कयास लगाए गए। पर हाल ही में इस पूरे मसले पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने तस्वीर साफ की। उन्होंने संसद के निचले सदन लोकसभा में स्पष्ट किया कि ये सब महज अफवाहे हैं।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर बताया, “फिलहाल सरकार के पास अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट संबंधी उम्र घटाने को लेकर कोई योजना नहीं है।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा- सरकार के पास अधिकार है कि वह अधिकारियों को वक्त से पहले अपने पदों से मुक्त कर सकती है।

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दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सेवा में 33 साल पूरे कर लेने वाले या 60 साल के हो जाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार रिटायर करने के बारे में सोच रही है। यह भी कहा गया था कि 01 अप्रैल, 2020 से सरकार रिटायरमेंट की उम्रसीमा में बदलाव कर सकती है। मगर सरकार के हालिया बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को इस मुद्दे पर राहत की खबर जरूर मिली है।

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बता दें कि मौजूदा समय में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के सेवानिवृत्त की समयसीमा 65 साल है। रिपोर्ट्स में पहले यह भी दावा किया गया था कि सेवानिवृत्ति की समयसीमा में किए जाने वाले परिवर्तन से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों के अवसर पैदा होंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द होगा फायदा, बढ़ेगी सैलरी!: इसी बीच, खबर है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा कर सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र इस बाबत काफी वक्त से गंभीर है, पर डंवाडोल अर्थव्यवस्था और धीमी विकास दर की वजह से चीजें समय रहते नहीं हो पाईं। समझा जा रहा है कि ऐसे में सरकार को इस मसले पर फैसला लेने में देरी हो रही है।

हालांकि, सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार इस साल के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि ये कर्मचारी लंबे वक्त से न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए किए जाने की मांग पर अड़े हैं।

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