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7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार 50 लाख से अधिक कर्मचारियों का जल्द बढ़ाएगी वेतन, कर रही विचार!

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: सब कुछ ठीक रहा तो सरकार इन कर्मियों के वेतन में इजाफा कर सकती है, जबकि इस बाबत मोदी कैबिनेट की आगामी बैठक में निर्णय भी लिया जा सकता है।

Author नई दिल्ली | Updated: November 19, 2019 9:09 PM
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: नवंबर अंत तक लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार से खुशखबरी मिल सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार इन कर्मियों के वेतन में इजाफा कर सकती है, जबकि इस बाबत मोदी कैबिनेट की आगामी बैठक में निर्णय भी लिया जा सकता है।

इसी बीच, भारतीय रेल के कर्मचारियों को भी नए साल से पहले एडवांस में अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल, सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रेलवे के नॉन गैजेटेड मेडिकल कर्मचारियों की तनख्वाह में लगभग 21 हजार रुपए की वृद्धि की जा सकती है।

दरअसल, रेलवे के नॉन गजेटेड स्टाफ के लंबे समय से प्रमोशन लटके हैं। ऑल इंडिया रेलवे माइन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में पत्रकारों से कहा कि नॉन गजेटेड स्टाफ को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा, जिस पर रेलवे प्रबंधन की मुहर लग चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे में आठ श्रेणियों के तहत पदोनत्ति की जाएगी।

सूत्रों की मानें तो प्रमोशन के बाद मेडिकल स्टाफ की तनख्वाह में प्रतिमाह पांच हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यही नहीं, इसके अलावा उनके मासिक HRA, DA और TA भी इजाफा होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सैलरी में होने वाली वृद्धि पांच हजार से लेकर 21 हजार रुपए के बीच हो सकती है।

रेलवे बोर्ड ने आठ श्रेणियों में जिस स्टाफ को प्रमोट करने के लिए हरी झंडी दी है, उनमें Radiographers, Lab Staff, Health और Malaria Inspectors, Staff Nurse, Physiotherapists, Pharmacists, Dietitians व Family Welfare Organisations हैं।

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग पर अड़े हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार भी उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और गहनता से उस पर विचार-विमर्श कर रही है।

एक्सपर्ट्स की मानें तो डंवाडोल अर्थव्यवस्था और मंदी की मार के बीच सरकार इस संबंध में बड़ा फैसला नहीं ले पाई थी, क्योंकि सीधे तौर पर उससे सरकारी खजाने पर एकदम से अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, सब कुछ ठीक रहा तब केंद्र इन कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को दुरुस्त करते हुए 2.57 फीसदी से 3.68 प्रतिशत कर सकता है।

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