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7th Pay Commission: इस राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, जानें हुआ कितना फायदा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए काफी कम है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।

7th Pay Commission: त्योहारों का महीना चल रहा है तो जाहिर इसके लिए धन भी ज्यादा चाहिए। ऐसे में बिहार के सरकारी कर्मचारियों की मौज आ गई है। सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। यहां सरकारी कर्मचारियों को करीब दो फीसदी डीए ज्‍यादा मिलेगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों को यह डीए 1 जुलाई 2018 से दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 9 फीसदी हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार पर 419 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह डिवेलपमेंट ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के साथ नई पेंशन योजना को बदलने की मांग कर रहे हैं। ‘पुरानी पेंशन बहाली मंच’ की कॉल पर ये कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि, राज्य सरकार ने विरोध में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती की धमकी दी है।

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है की उनकी भी मिनिमम सैलरी को बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी चाहतें हैं कि उनकी सैलरी को अभी और बढ़ाया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए काफी कम है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।

आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को हाल ही में तोहफा दिया था। दरअसल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) 2 फीसदी बढ़ाया था। इस बढ़ोतरी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए 9 फीसदी हो गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पूरी तरह से सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

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