ताज़ा खबर
 

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी होंगी ‘वर्क फ्रॉम होम’ गाइडलाइंस, तय होंगे घर से काम करने के नियम

7th Pay Commission 7th cpc latest news in hindi: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को लेकर जल्दी ही गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। इनके तहत यह बताया जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करते हुए किन नियमों का पालन करना है।

7th pay commissionकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए तय होंगी घर से काम करने की गाइडलाइंस

7th Pay Commission 7th cpc work from home guidelines: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को लेकर जल्दी ही गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। इनके तहत यह बताया जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करते हुए किन नियमों का पालन करना है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऐंड पब्लिक ग्रीवेन्सेज डिपार्टमेंट को गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइंस को तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों की राय ली जा सकती है।

उन्होंने विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस यदि समय रहते जारी कर दी जाती हैं तो इससे केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों को मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से तय ‘दो गज दूरी’ और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति का भी पालन हो सकेगा।

इस बीत जितेंद्र सिंह शुक्रवार को पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ भी ई-ऑफिस वर्कशॉप करने वाले हैं। इस वर्कशॉप का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल राज्य सचिवालयों की स्थापना करना है। इस वर्कशॉप में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम के सीएम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के आईटी मिनिस्टर भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यही नहीं पूर्वोत्तर सूबों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को भी इस मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इस बीच जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए फीडबैंक कॉल सेंटर्स को भी लॉन्च किए जाने की तैयारी है।

कोरोना काल में 75 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-ऑफिस की प्रगति से, डिजिटल केंद्रीय सचिवालय का निर्माण सक्षम बन सका। इसी के चलते लॉकडाउन की अवधि के दौरान ‘वर्क फ्रॉम होम’ हो पाया। पूर्वोत्तर राज्यों के सचिवालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से पेपरलेस राज्य सचिवालयों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा होगा, जहां अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और कम से कम संपर्क वाले प्रशासन को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा।

गौरतलब है कि हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी हुआ है कि किसी भी दफ्तर में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी एक वक्त में नहीं होनी चाहिए।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News AppOnline game में रुचि है तो यहां क्‍लिक कर सकते हैं।

Next Stories
1 चेक बाउंस होने या लोन की किस्त न भर पाने पर नहीं होगी जेल, कानून में बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार
2 लॉकडाउन में अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए कारोबारी अरविंद लाल और अरुण भारत राम, जानें- कैसे हुआ फायदा
3 जानें, आचार्य बालकृष्ण कैसे बने पतंजलि के साम्राज्य का हिस्सा और बने सीईओ, कैसे हुई बाबा रामदेव से पहली मुलाकात
IPL 2020
X