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7th Pay Commission: केंद्र सरकार सैलरी बढ़ाने को लेकर इस तारीख को कर सकती है बड़ा ऐलान!

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन और बढ़ाया जाए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये हो गया है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ाया गया वेतन काफी नहीं है।

7th Pay Commission: अगले साल आम चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार अपने कर्मचारियों को मायूस करने से परहेज करेगी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगी है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी हैं। वहीं अब आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इसी साल 11 दिसंबर के बाद फिटमेंट फेक्टर और संशोधित सैलरी का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। सरकार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद इसका ऐलान करने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों  के मुताबिक बढ़ाया गया वेतन काफी नहीं है।

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को और बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए हो गई है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।

आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए तोहफा दे दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) 2 फीसदी बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए 9 फीसदी तक हो गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पूरी तरह से सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

ओडिशा सरकार ने इस घोषणा को ऐसे समय में किया है जब केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी, जोकि 1 जुलाई 2018 से लागू हो गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी DA और 2 DR की बढ़ोतरी की थी।

बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता बढ़ा- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ते/राहत की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी है। नयी दर एक जुलाई से लागू होगी।

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