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7th Pay Commission: लाखों गैर केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा LTC स्कीम का फायदा, जानें- कैसे उठा सकते हैं लाभ

7th Pay Commission 7th CPC latest news: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि एलटीसी फेयर के तीन गुने से कम रकम खर्च करने पर कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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7th Pay Commission LTC cash voucher scheme news: केंद्र सरकार ने गुरुवार को एलटीसी कैश वाउचर योजना का विस्तार करते हुए आयकर छूट के तहत कवर नहीं किए गए अन्य गैर-केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने की घोषणा की है। अब LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा केंद्रीय सरकारी कर्मचरियों समेत गैर- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान जारी कर कहा, ‘गैर-केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTC के समान नकद भुगतान के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 12 अक्तूबर 2020 के आदेशानुसार जो भी केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है, उसके समान ही गैर-केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा।’

इनकम टैक्स बोर्ड के मुताबिक प्रति व्यक्ति राउंड ट्रिप एलटीसी फेयर के तहत अधिकतम 36,000 रुपये के भुगतान पर इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। बता दें कि 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी नॉन-फूड आइटम्स की खरीद कर सकते हैं, जो 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी के दायरे में आते हैं। एलटीसी वह अलाउंस है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को देश के किसी भी हिस्से में यात्रा के लिए दिया जाता है। 4 साल के ब्लॉक में एक बार यह राशि दी जाती है। लेकिन इस बार कोरोना संकट में सरकार ने किराये का भुगतान कैश के तौर पर देने का फैसला लिया है ताकि मंदी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाया जा सके।

शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि इनकम टैक्स में यह छूट गैर-केंद्रीय कर्मचारियों को तभी दी जाएगी, जब वे 2018-21 ब्लॉक के लिए तय शर्तों का पालन करते हैं। बोर्ड ने कहा है कि एलटीसी फेयरकी तीन गुना रकम सेवाओं और वस्तुओं की खरीद पर खर्च करने पर ही यह छूट मिलेगी। यह रकम भी उन्हें 12 अक्टूबर से 31 मार्च, 2020 के दौरान डिजिटल मोड से खर्च करनी होगी। इसके अलावा उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करनी होगी, जिस पर कम से कम 12 पर्सेंट का जीएसटी लगता हो।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि एलटीसी फेयर के तीन गुने से कम रकम खर्च करने पर कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि डीम्ड एलटीसी किराया 20,000 x 4 = 80,000 रुपये है। तब गैर-केंद्र सरकार के कर्मचारी को 80,000 x 3 = 2,40,000 रुपये खर्च करने होंगे। इस प्रकार, यदि कोई कर्मचारी निर्धारित खर्च पर 2,40,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करता है, तो वह पूरी तरह से एलटीसी फेर और संबंधित आयकर छूट के लिए हकदार होगा।

हालांकि, अगर कर्मचारी केवल 1,80,000 रुपये खर्च करता है, तो वे 75% (यानी 60,000 रुपये) के लिए एलटीसी किराया और संबंधित आयकर छूट के हकदार होंगे। यदि कर्मचारी को पहले से ही एंप्लॉयर से शुरु ही में ही 80,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो उसे एंप्लॉयर को 20,000 रुपये वापस करने होंगे क्योंकि वह उस राशि का केवल 75% खर्च कर सकता है।

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