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7th Pay Commission: डीए में इजाफे पर रोक का फैसला हुआ वापस? जानें- ऐसी खबरों पर सरकार ने दिया क्या जवाब

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर अगले साल जून तक लगी रोक को क्या सरकार ने वापस ले लिया है? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यदि ऐसा कहीं भी कहा जा रहा तो यह फर्जी खबर है।

Author Edited By यतेंद्र पूनिया नई दिल्ली | Updated: September 30, 2020 3:46 PM
nirmala sitharamanवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today in Hindi 2020: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर अगले साल जून तक लगी रोक को क्या सरकार ने वापस ले लिया है? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यदि ऐसा कहीं भी कहा जा रहा तो यह फर्जी खबर है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के कई मंचों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने डीए में इजाफे पर रोक के फैसले को वापस ले लिया है।

इन अफवाहों का खंडन करते हुए PIB Fact Check ने ट्वीट किया है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि एक पुराने अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती की घोषणा वापस ले ली है। असल में यह हेडलाइन फर्जी है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

23 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए का नया रेट यानी 21 पर्सेंट नहीं मिलेगा जो उन्हें 1 जनवरी 2020 से मिलना था। मार्च में डीए को 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 21 फ़ीसदी कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई थी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। अब डीए रेट को 1 जुलाई 2021 को फिर से रिवाइज किया जाएगा।

इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है 1 जनवरी 2020 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की एडिशनल इंस्टॉलमेंट और केंद्रीय पेंशनधारकों को डियरनेस रिलीफ नहीं दी जाएगी। अप्रैल के आर्डर में यह भी कहा गया था मौजूदा रेट पर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा। पीआईबी के ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि अप्रैल के आर्डर को वापस नहीं लिया गया है जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था।

पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डीए कट के फैसले को वापस लेने के लिए अनुरोध पत्र लिखा गया था। इसी अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कट का फैसला वापस ले लिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती का फैसला वापस नहीं लिया है।

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