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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के बाद अब इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मिलेगा बोनस

केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीए कैश वाउचर स्कीम और फेस्टिवल अडवांस स्कीम का ऐलान किया गया है। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हाथों में कैश जाने से बाजार में रकम आएगी और मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

indian currency notesभारतीय करंसी।

Diwali Bonus to government employees: केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिए जाने के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने सरकारी एंप्लॉयीज को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 2.91 लाख पीएसयू कर्मचारियों के लिए 210.48 करोड़ रुपये का दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। कोरोना महामारी के कारण पीएसयू कंपनियां अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए संघर्षरत थीं। अब यह दिवाली गिफ्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। राज्य सरकार के लगभग 2.91 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस से लाभ होगा। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि समूह ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के सभी लाभ/हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस और अतिरिक्त 1.67 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

स्थायी श्रमिकों को 8,400 रुपये का बोनस और अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा। मार्च के बाद से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से सैकड़ों राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों और साथ ही राज्य परिवहन विभाग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सरकार का यह फैसला इन पीएसयू कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लाएगा और उन्हें अपने परिवार के साथ गरिमापूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करेगा।

सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कर्मचारियों की मेहनत देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उनकी कड़ी मेहनत ही है कि देश उत्कृष्ट आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि COVID-19 के कारण लगे लॉकडाउन ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और सांविधिक बोर्डों सहित सभी व्यावसायिक संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित किया है।

पिछले छह महीनों में, सार्वजनिक परिवहन और कारखानों का संचालन न होने के कारण तमिलनाडु परिवहन निगम, विद्युत उत्पादन और चाय बागान निगम, वितरण निगम समेत कई अन्य कंपनियों की आय में कमी आई है। सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि इन सभी कर्मचारियों को महामारी के बीच पूर्ण वेतन मिला है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीए कैश वाउचर स्कीम और फेस्टिवल अडवांस स्कीम का ऐलान किया गया है। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हाथों में कैश जाने से बाजार में रकम आएगी और मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

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