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7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों में पक्की नौकरी न करने वाले कर्मचारियों को भी लॉकडाउन में मिलेगी पूरी सैलरी, माना जाएगा ऑन ड्यूटी

7th Pay Commission 7th cpc central employees salary latest news: कोरोना संकट के बीच घर पर रहने के लिए मजबूर हुए कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स एंप्लॉयीज को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसके मुताबिक ही सैलरी अदा की जाएगी।

salary7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में पक्की नौकरी न करने वालों को भी मिलेगी लॉकडाउन के दौरान सैलरी

7th Pay Commission 7th cpc central government employees latest news: कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य सभी संगठनों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को भी सैलरी देने का फैसला लिया है, जो दफ्तर में नहीं आ सके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश में यह बात कही गई है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य संगठनों में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पूरी सैलरी मिलेगी, जो लॉकडाउन के चलते ऑफिस नहीं आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं।

इस तरह केंद्र सरकार के विभागों में काम करने वाले किसी भी कर्मंचारी को 24 मार्च से जारी लॉकडाउन से लेकर 31 मई तक की पूरी सैलरी अदा की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संकट के बीच घर पर रहने के लिए मजबूर हुए कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स एंप्लॉयीज को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसके मुताबिक ही सैलरी अदा की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा, जो केंद्रीय विभागों में पक्की नौकरी पर नहीं हैं।

बता दें कि देश में 18 मई से 31 मई तक के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को कार्यदिवसों पर मौजूद रहने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसके तहत रोस्टर में काम होगा और एक समय पर ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। यही नहीं ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर न आने की भी छूट दी गई है, जिनका कोई इलाज चल रहा है या फिर दिव्यांग हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी लॉकडाउन के दौरान दफ्तर न आने की छूट दी गई है।

गौरतलब है कि कोरोना के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से केंद्र सरकार ने अपने 1.4 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जून, 2021 तक डीए में इजाफे पर भी रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद यूपी से लेकर केरल तक कई राज्यों ने ऐसे फैसले लिए हैं।

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