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केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, CGHS कार्ड की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक बढ़ी

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के लिए दिए जाने वाले CGHS कार्ड की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब तक इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च ही थी, लेकिन अब यह 30 अप्रैल तक इलाज के लिए मान्य होगा।

पीएम नरेंद्र मोदी

केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर और उनके परिवार के सदस्य किसी अस्पताल अपना इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संकट के चलते हुए लॉकडाउन के बीच कार्ड को रीन्यू करा पाना कर्मचारियों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में इस कार्ड की वैधता की तारीख को 31 मार्च की बजाय 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, ‘कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश की है। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पर भी यह प्रयास जारी हैं। ऐसे में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के लिए दिए जाने वाले CGHS कार्ड की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब तक इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च ही थी, लेकिन अब यह 30 अप्रैल तक इलाज के लिए मान्य होगा।’ यही नहीं मोदी सरकार ने CGHS कार्ड धारकों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान नजदीकी सरकारी डिस्पेंसरी एवं स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज या अन्य किसी जरूरत के लिए जाने की भी मंजूरी दी है।

अब सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि यदि 31 मार्च को इनकी वैधता समाप्त हो जाती तो रीन्यू न करा पाने के चक्कर में लाखों कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। गौरतलब है कि सरकार की ओर से मार्च में ही होली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफे का ऐलान किया था। इसके अलावा कर्मचारियों को जनवरी से एरियर का भुगतान करने की भी घोषणा की गई थी। इसके बाद कोरोना के लॉकडाउन के चलते सालाना अप्रेजल की प्रक्रिया को भी बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला लिया था।

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