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7th pay commission: बिना एरियर के 1 जनवरी 2018 से 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन दे सकती है सरकार

7th Pay Commission, CPC News: फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा बनाई गई नेशनल एनोमली कमेटी (NAC) न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी और बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है।
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार अगले साल अपने कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग या 7वीं सीपीसी की सिफारिश के अलावा न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी कर सकती है। केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन में को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए 7 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित है और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार फिटमेंट फेक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा बनाई गई  नेशनल एनोमली कमेटी (NAC) न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी और बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है। कमेटी न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि, सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद एरियर नहीं देगी। सरकार न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के बाद एरियर देकर सरकारी खजाने पर और बोझ नहीं डालना चाहती है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा फंड किए जाने वाले 106 यूनिवर्सिटी/कॉलेज, राज्य सरकार द्वारा फंड की जाने वाली 329 यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से एफिलेटिड 12,912 सरकारी और निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के 7.58 लाख टीचर्स और स्टाफ को सातवें वेतन आयोग का फायद पहुंचा दिया है।

इसमें केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त 119 टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स जैसे आईआईटी, आईआईएस, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटीआईई आदि आते हैं। इन सभी के पूरे स्टाफ के लिए केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इससे केंद्र सरकार पर 9,800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

 

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