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7th Pay Commission Latest News Today: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग इन कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधा

7th Pay Commission Latest News in Hindi 2018, 7th CPC Today latest News: अब भारतीय रेल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हेल्थ चेकअप में परेशानी नहीं होगी। रेलवे इसके लिए यूनिक ऑल इंडिया नंबर जारी करेगा।

Author Updated: June 19, 2018 5:41 PM
7th Pay Commission: 15 साल की उम्र तक लाभार्थियों के लिए कार्ड पांच साल की वैधता के साथ जारी किए जाएंगे और उसके बाद कार्ड को रीन्यू किया जाएगा।

7th Pay Commission Latest News in Hindi 2018, 7th CPC Today latest News: सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। सैलरी बढ़ाने को लेकर कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे अब अपने कर्मचारियों की सैलरी को तो कर्मचारियों के मुताबिक नहीं बढ़ा सका है लेकिन इसकी कुछ भरपाई के लिए दूसरी सुविधाएं दे रहा है। रेलवे अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक खास तरह के कार्ड पेश करने जा रहा है। भारतीय रेलवे का कहना है कि यह जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रेडिट कार्ड जैसे मेडिकल कार्ड जारी किया जाएगा।

अब भारतीय रेल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हेल्थ चेकअप में परेशानी नहीं होगी। रेलवे इसके लिए यूनिक ऑल इंडिया नंबर जारी करेगा। यह कदम भारतीय रेल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आंशिक राहत दे सकता है। अब प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनभोगी के पास एक अलग मेडिकल पहचान पत्र होगा, जिसमें यूनिक नंबर और हर कार्ड के टॉप पर एक रंगीन पट्टी होगी, जो कार्ड धारक की श्रेणी की पहचान करेगी – सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारी या आश्रित।

15 साल की उम्र तक लाभार्थियों के लिए कार्ड पांच साल की वैधता के साथ जारी किए जाएंगे और उसके बाद कार्ड को रीन्यू किया जाएगा।  एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 25 लाख सेवानिवृत्त संकाय और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार द्वारा संशोधित की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन और भत्ते के पुनरीक्षण को मंजूरी प्रदान की। ग्रामीण डाक सेवकों के पुनरीक्षित वेतन व भत्तों पर वर्ष 2018-19 में अनुमानित 1,257.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 3.07 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी मीडिया को देते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि टीआरसीए की संरचना और स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया है।

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