1 जुलाई 2026 से रोजमर्रा के वित्तीय कामों से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से लेकर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तक शामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

आधार ईमेल आईडी फ्री में करें अपडेट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट करने की 75 रुपये की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया है। यह फ्री सेवा 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक या पूरे छह महीने के लिए वैध रहेगी।

मिस-सेलिंग पर सख्त गाइडलाइंस लागू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आज यानी 1 जुलाई से मिस-सेलिंग के खिलाफ सख्त गाइडलाइंस लागू कर रहा है। इस गाइडलाइंस के तहत, अगर किसी बैंक की ओर से भ्रामक तरीके से वित्तीय प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो पीड़ित ग्राहक नुकसान के मुआवजे और रिफंड के हकदार होंगे।

पासपोर्ट बनवाना महंगा हुआ

विदेश मंत्रालय की तरफ से सामान्य और तत्काल दोनों कैटेगरी के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने के कारण अब नया पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है।

टाटा और किआ की गाड़ियां महंगी हुईं

किआ इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दामों में 2 फीसदी और टाटा मोटर्स ने अपने पेट्रोल-डीजल व इलेक्ट्रिक वाहनों में 1.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम हुए

आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटकर 2930 रुपये हो गई है। पहले 3,113.50 रुपये थी। इस साल पहली बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। हालांकि, 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके दाम दिल्ली में 942 रुपये ही है।

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केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स और ब्याज आय पर कर को खत्म करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

इसके बाद Government Securities (G-Sec) एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। लेकिन आखिर Government Securities क्या होती हैं और सरकार इनके जरिए पैसा कैसे जुटाती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं…