8th Pay Commission News: केद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के तहत नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ड्राफ्टिंग कमेटी नई दिल्ली में एक हफ्ते तक चलने वाली अहम मीटिंग शुरू करेगी। इसमें 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) को पेश किए जाने वाले मांगों के एक कॉमन मेमोरेंडम को फाइनल किया जाएगा।
यह मीटिंग जनपथ पर चंद्रलोक बिल्डिंग में 8वें वेतन आयोग को ऑफिस स्पेस अलॉट होने के तुरंत बाद हो रही है, जिससे यह इशारा मिलता है कि कमीशन फॉर्मली अपने ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं।
क्यों जरूरी है यह मीटिंग?
यह ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्मचारी संघ कमीशन के स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन शुरू करने से पहले मांगों का एक यूनिफाइड और डिटेल्ड चार्टर पेश करना चाहता हैं।
हालांकि, NC-JCM के स्टाफ साइड में साफ तौर पर नाराजगी देखी गई है। कई फेडरेशन ने इस बात पर निराशा जताई है कि उन्होंने पहले सरकार को जो कई अहम मांगें सौंपी थीं, वे 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में नहीं दिखाई गईं।
इस वजह से मौजूदा मीटिंग को एक बड़े मेमोरेंडम के जरिए उन मांगों को फॉर्मली एक साथ लाने और मजबूती से फिर से जोर देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
आसान शब्दों में कहें तो कर्मचारी यूनियन यह पक्का करना चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर, पेंशन सुधार और इंक्रीमेंट जैसे मुद्दे कमीशन के सामने मजबूती से रखे जाएं, भले ही ToR में उनका साफ जिक्र न हो।
3.25 फिटमेंट फैक्टर
सबसे बड़ी बातों में से एक प्रपोज़्ड फिटमेंट फैक्टर है।
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने एक सिंगल यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर के बजाय “मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर” का सुझाव दिया है। यह प्रपोजल “एक्रॉयड फॉर्मूला” पर आधारित है, जो चार लोगों वाले परिवार की जरूरी जरूरतों के आधार पर मिनिमम लिविंग वेज कैलकुलेट करता है।
प्रस्तावित फिटमेंट स्ट्रक्चर
– लेवल 1 से 5: 3.00 फैक्टर
– लेवल 6 से 12: 3.05 से 3.10
– लेवल 13 से 15: 3.05 से 3.15
– लेवल 16 से 18: 3.25 तक
इस टियर वाले स्ट्रक्चर के पीछे का आइडिया निचले लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा बेहतर करेक्शन देना है, साथ ही ऊंचे लेवल पर “पे कम्प्रेशन” को भी रोकना है।
लेवल 1 एंट्री-लेवल ग्रुप C पोस्ट को बताता है, जबकि लेवल 18 कैबिनेट सेक्रेटरी से जुड़ा है।
सैलरी पर उदाहरण के तौर पर असर (जैसा FNPO ने सुझाव दिया है)
– लेवल 1–5: बेसिक सैलरी Rs 54,000 और Rs 87,600 के बीच हो सकती है
– लेवल 6–12: Rs 1,08,000 से Rs 2,44,300
– लेवल 13–15: Rs 3,61,500 से Rs 5,74,000
– लेवल 16–18: Rs 6,57,300 से Rs 8,12,500
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े फेडरेशन के प्रस्ताव हैं और अभी तक कमीशन की आधिकारिक सिफारिशें नहीं हैं।
7 फीसदी वार्षिक इंक्रीमेंट की मांग
एक और बड़ी मांग वार्षिक इंक्रीमेंट से जुड़ी है।
अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है। कर्मचारी फेडरेशन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 7% किया जाए, जबकि FNPO ने कम से कम 5% का सुझाव दिया है। तर्क यह है कि ज्यादा इंक्रीमेंट रेट से कर्मचारी के करियर में खासकर बढ़ती महंगाई और रहने के खर्च के माहौल में अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी।
फैमिली यूनिट को 5 सदस्यों तक बढ़ाने की मांग
फेडरेशन “फैमिली यूनिट” की परिभाषा को तीन से बढ़ाकर पांच सदस्यों तक करने पर भी जोर दे रहे हैं, जिसमें आश्रित माता-पिता भी शामिल हों।
अगर यह मान लिया जाता है, तो यह बदलाव वेज तय करने के फॉर्मूले के तहत बेसिक पे कैलकुलेशन पर काफी असर डाल सकता है, जिससे सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।
अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स
मांगों का चार्टर बेसिक पे से कहीं आगे जाता है:
– फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA): नॉन-CGHS एरिया में पेंशनर्स के लिए इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना करने का प्रस्ताव।
– लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC): कैश में इनकैशमेंट की इजाजत देने की मांग।
– लीव इनकैशमेंट: रिटायरमेंट पर लिमिट 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करना।
ये मांगें बढ़ते हेल्थकेयर खर्च और रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर चिंताओं को दिखाती हैं।
आगे क्या होगा?
हफ्ते भर चलने वाले ड्राफ्टिंग सेशन के एक कंसोलिडेटेड मेमोरेंडम के साथ खत्म होने की उम्मीद है, जिसे औपचारिक रूप से 8वें पे कमीशन को सौंपा जाएगा।
हालांकि यह देखना बाकी है कि इनमें से कितनी मांगें कमीशन को पसंद आती हैं, आज की मीटिंग अगले दशक के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी, पेंशन और अलाउंस स्ट्रक्चर को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
फिलहाल, कर्मचारी यूनियन यह पक्का करने के लिए पक्के इरादे वाले लग रहे हैं कि उनकी मुख्य मांगें – 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट, और OPS बहाली – 8वें वेतन आयोग की चर्चा के केंद्र में बनी रहें।
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