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Budget 2019: मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से टीसीएस, विप्रो जैसी 100 कंपनियों को बेचने होंगे शेयर!

Budget 2019 India Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कंपनियों को अपने शेयरों में पब्लिक की हिस्सेदारी वर्तमान में 25 फीसदी से बढ़ाकर कम से कम 35 पर्सेंट कर देना चाहिए।

Author नई दिल्ली | Published on: July 6, 2019 8:28 AM
साइड इफेक्ट हो सकता है कि मल्टीनैशनल कंपनियों के घरेलू यूनिट शेयर बाजार से दूरी बना सकते हैं। (file pic)

Budget 2019-20 India: Budget 2019 में मोदी सरकार के एक प्रावधान की वजह से टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड समेत कम से कम 100 भारतीय कंपनियों को अरबों डॉलर के शेयर बेचने पड़ सकते हैं। दरअसल, सरकार ने बजट में कंपनियों द्वारा अपने शेयरों में पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कंपनियों को अपने शेयरों में पब्लिक की हिस्सेदारी वर्तमान में 25 फीसदी से बढ़ाकर कम से कम 35 पर्सेंट कर देना चाहिए। सरकार ने मार्केट रेगुलेटरी बॉडी को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा है। इस फैसले की वजह से कंपनियों को करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचने पड़ सकते हैं।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कंपनियों को शेयर होल्डिंग घटाने के लिए कहा है। जून 2010 में मार्केट रेगुलेटरी बॉडी ने कंपनियों को तीन साल का वक्त देते हुए पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 25 पर्सेंट सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इस वक्त बड़ी कंपनियों में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो यह आंकड़ा टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज में 72.05 पर्सेंट, विप्रो में 73.85 पर्सेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 81.2 जबकि कोल इंडिया में 70.96 प्रतिशत है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो आज तक के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे शेयर बाजार में सप्लाई ओवरहैंग की स्थिति बन सकती है। इसका एक यह भी साइड इफेक्ट हो सकता है कि मल्टीनैशनल कंपनियों के घरेलू यूनिट शेयर बाजार से दूरी बना सकते हैं।

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