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अाम बजट 2017 : वित्त मंत्री अरुण जेटली कर सकते हैं अाम अादमी को राहत देने के लिए ये एेलान

अाम बजट 2017 : वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर सकते हैं।

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नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि टैक्स स्लेब को बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर सकते हैं। सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को सफल बनाने का बड़ा जिम्मा छोटे और मझोले कारोबारियों यानि एमएसएमई पर है। ऐसे में इस सेक्टर की भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं। अब उनको उम्मीद है सरकारी विभागों से उनका माल खरीदने को लेकर नियम-कायदे थोड़े और आसान बनाए जाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सेवा कर की दरों को बढ़ाकर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। जीएसटी (ग्रोस सर्विस टैक्स) प्रणाली को लागू करने के लिए वित्त मंत्री ऐसा कदम उठा सकते हैं। अभी यह दर 15 प्रतिशत है। सेवा कर बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्तरां और तमाम अन्य प्रकार की सेवाओं का उपभोग करने वालों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा।

बजट में जेटली बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स का एलान कर सकते हैं। 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लग सकता है। इसके तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर यह 1 से 2% टैक्स लग सकता है। इसका मकसद यह है कि लोग कैश में लेनदेन से बचें और डिजिटल पेमेंट का मोड अपनाएं। सरकार 5 या 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन भी लगा सकती है।

सरकार देश में किसी भी चीनी मिल में बनने वाली चीनी पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में प्रति क्विंटल 124 रुपए सेस वसूलती है। सेस से मिलने वाली रकम से शुगर डिवलपमेंट फंड बनाया गया है। बजट में अगर यह सेस वापस लिया जाता है तो चीनी 1.24 रुपए प्रति किलो सस्ती हो सकती है। थोक बाजार में चीनी अभी 40 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है।

कॉर्पोरेट टैक्स में 2% की कमी आ सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स में दो फीसदी की कमी की जा सकती है। इससे मौजूदा दर 30% से घटकर 28% रह सकती है। सरकार का टारगेट 2018-19 तक कॉर्पोरेट टैक्स को 25 फीसदी पर लाने का है। सीधे रेल किराए में इजाफे के आसार कम हैं। पहली बार आम बजट के साथ पेश किए जा रहे रेल बजट में सीधे रेल किराए में इजाफा होने के आसार कम हैं। इस साल भी बीच-बीच में किराया बढ़ाने का ऑप्शन सरकार अपना सकती है।

रेलवे में सेफ्टी पर जोर रहेगा इसमें नए ट्रेनों के एलान की गुंजाइश कम है। बढ़ते रेल हादसों के मद्देनजर आम बजट में रेलवे में सेफ्टी बढ़ाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के फंड का एलान हो सकता है। नई ट्रेनों का एलान होने की भी गुंजाइश कम है।

arun jaitly अाम बजट को अंतिम रूप देने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके जूनियर मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी। (photo : PTI)

डिफेंस बजट में इजाफा हो सकता है। इस बार डिफेंस बजट में 10% तक इजाफा हो सकता है। पिछली बार डिफेंस बजट 3.40 लाख करोड़ रुपए था। डिफेंस पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत डिफेंस पर पाकिस्तान से छह गुना ज्यादा खर्च करता है।

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