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बिना आधार के नहीं मिलेगी रेल टिकट पर छूट! बजट में हो सकती है घोषणा

Union Budget 2017: केंद्र की मोदी सरकार रेल किराए में छूट के लिए आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (UID) को अनिवार्य कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बात की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को पहली बार संयुक्त रूप से पेश होने जा रहे आम बजट और रेल बजट के दौरान कर सकते हैं।

रेलवे ने हाल ही में हमसफर एक्सप्रेस शुरू की थी जिसमें केवल 3 एसी कोच थे और इसके सकारात्मक परिणाम मिले। (Representative Image)

केंद्र की मोदी सरकार रेल किराए में छूट के लिए आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (UID) को अनिवार्य कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बात की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को पहली बार संयुक्त रूप से पेश होने जा रहे आम बजट और रेल बजट के दौरान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके जरिए सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों की जांच और बेहतर सुविधाओं पर नजर रख सकेंगी। वर्तमान में रेलवे यात्रियों की 50 से ज्यादा कैटेगरी को छूट प्रदान करता है। इनमें सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, मरीज, स्पोर्ट्स पर्सन, बेरोजगार युवाओं, अर्जुन पुरस्कार विजेता समेत अन्य लोग शामिल है। वर्तमान में, रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने वाले पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

अगर सरकार की ओर से बजट में इस बात का ऐलान किया जाता है कि टिकट में छूट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। यह नियम सिर्फ खिड़की से टिकट लेने पर ही नहीं बल्कि ई-टिकट बुकिंग के दौरान भी आधार देना अनिवार्य होगा। सरकार इस फैसले के जरिए टिकटों की बुकिंग के दौरान रियायत के नाम पर होने वाले कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कदम उठा सकती है। सरकारी डेटा के मुताबिक भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है।

सरकार ने अलग रेलवे बजट पेश करने की 92 सालों की परंपरा खत्म करते हुए इसे आम बजट में ही मिलाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक, जेटली रेलवे के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अपने बजट दस्तावेज में कुछ पन्ने दे सकते हैं। हालांकि, रेल बजट को भले ही आम बजट में मिला दिया गया है, लेकिन रेलवे की स्वायत्तता बरकरार रखी गई है। नोटबंदी के बाद आने वाले बजट से इस बार सरकार को काफी उम्मीदें है। कहा जा रहा है कि इस बजट में सरकार लोगों को राहत दे सकती है।

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