ताज़ा खबर
 

यूनियन बजट 2017: हादसे रोकने के लिए रेलवे को मिलेगा ₹1 लाख करोड़ का स्पेशल सुरक्षा कोष, सफ़ाई पर भी ज़ोर

वित्त मंत्री ने आईआरसीटीसी से बुक कराए जाने वाली ई टिकट पर सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की है।
Author नई दिल्ली | February 1, 2017 19:13 pm
आम बजट पेश करने लिए संसद पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। (PTI Photo by Shabaz Khan/1 Feb. 2017)

रेल क्षेत्र में हाल के समय में कई हादसे हुए हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने बजट 2017-18 में रेलवे के लिए एक लाख करोड़ रुपए के विशेष सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसके तहत ट्रैक और सिग्नल प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा और मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त किया जाएगा। इस बार रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। इसमें 3,500 किलोमीटर की नई लाइनें चालू करने का भी प्रस्ताव है। 2016-17 के लिए यह लक्ष्य 2,800 किलोमीटर का है। रेलवे को नए वित्त वर्ष में बजट से सकल 55,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के लिए रेलवे का योजना आकार 1,31,000 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह 1,21,000 करोड़ रुपए है।

जेटली ने एक लाख करोड़ रुपए के कोष से ‘राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष’ की स्थापना का प्रस्ताव किया है। बजट में रेलवे की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसके तहत 2020 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की भी घोषणा की। बजट में सभी रेल कोचों में बायो टायलेट का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यात्रियों के लिए ‘क्लीन माई एप’ की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने आईआरसीटीसी से बुक कराए जाने वाली ई टिकट पर सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की है। रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसी, आईआरएफसी तथा कॉन्कॉर को विभिन्न शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध करने की भी घोषणा की गई है।

बजट 2017: वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह बजट अर्थव्‍यवस्‍था के लिए टॉनिक साबित होगा या नहीं?

बजट 2017: अरुण जेटली ने पेश किया बजट, जानिए बजट की मुख्य बातें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

  1. No Comments.