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यूनियन बजट 2017: 2019 तक एक करोड़ परिवारों को ग़रीबी से बाहर लाने का लक्ष्य

बजट में मनरेगा के तहत आवंटित राशि 2017-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए की गयी है।
Author नई दिल्ली | February 1, 2017 21:04 pm
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करती महिलाएं। (फाइल फोटो)

अगले साल के बजट में ग्रामीण भारत पर विशेष जोर देते हुए सरकार ने एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने की बुधवार (1 फरवरी) को घोषणा की। इसके साथ ही रोजगार योजना मनरेगा में अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बल देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार देश में गरीबी उन्मूलन के लिए मिशन अंत्योदय शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुधार के लिए कार्य करती रहेगी, क्योंकि यह हमारी सरकार के लिए समझौता नहीं करने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय शुरू करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी प्रमुख योजनाओं में अधिक आवंटन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत आवंटित राशि 2017-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए की गयी है जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 38,500 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति बढ़कर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। इस योजना के लिए 2017-18 में 19,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के लिए 2016-17 में किये गए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

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