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बजट 2017: रेलवे टिकट पर छूट पाने के लिए आधार कार्ड हो सकता है अनिवार्य

आधार पहचान पत्र लगभग सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य हो गया है, वहीं केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में आधार को रेलवे में छूट लेने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बना सकती है।

देश में एक अरब लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं।

आधार पहचान पत्र लगभग सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य हो गया है। वहीं केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में आधार को रेलवे में छूट लेने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बना सकती है और इसकी घोषणा खुद वित्तमंत्री अरुण जेटली अपने बजट भाषण के दौरान कर सकते हैं। सरकार को ऐसा करने से फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल रेलवे 50 तरह कैटगरी के लोगों को टिकट के दामों पर छूट देती है। इनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र, रिसर्च स्कॉलर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, सपोर्ट्स पर्सन समेत कई अन्य श्रेणियां शामिल हैं। कई लोग इन श्रेणियों के जरिए फर्जीवाड़ा कर टिकट के दाम में रियायत पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है।

एक अनुमान के मुताबिक रेलवे को टिकट के दामों में रियायत देने की रकम 1600 करोड़ रुपये की हो जाती है। वहीं रेल बजट इस बार अलग से पेश नहीं किया जाएगा। इस बार का रेल बजट आम बजट में ही सम्मिलित होगा। वहीं रेलवे को इस बार 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं रेलवे में यह राशि बड़े पैमाने पर सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर अलॉट की जा सकते है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार के रेलवे बजट में कोई नई ट्रेंन या प्रॉजेक्ट्स नहीं लाए जाएंगे बल्कि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। रेलवे के पुराने ट्रैक्स बदलने, लाइन डबल करने और सिगनल सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा।

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