देश के एक्सप्रेसवे पर कार चलाने वाले लोगों के लिए ओवरस्पीडिंग चालान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है कि एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए चालान न भेजे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि 120 किमी/घंटा से अधिक गति पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाए और इससे ज्यादा रफ्तार होने पर चालान जारी किया जाए।

कबसे मिलेगी स्पीड लिमिट में छूट ?

गडकरी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि, वाहन चालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बयान अपने आप में निर्धारित स्पीड लिमिट में आधिकारिक बदलाव नहीं है। जब तक संबंधित नियमों या सरकारी अधिसूचना में बदलाव की पुष्टि नहीं होती, तब तक सड़क पर लगे स्पीड लिमिट के संकेतों और मौजूदा नियमों का पालन करना जरूरी है।

120 की स्पीड पर नहीं कटेगा चालान ?

नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाईवेज ऑफ इंडियाज फ्यूचर कार्यक्रम में एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग चालान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गति के कारण कुछ वाहन चालकों को नोटिस मिल रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

ओवरस्पीडिंग पर क्या बोले नितिन गडकरी ?

नितिन गडकरी के बयान के अनुसार, 120 किमी/घंटा तक की रफ्तार पर चालान नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके ऊपर भी 20 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट देने की बात कही गई है। इस सीमा से ज्यादा गति होने पर चालान जारी करने की बात कही गई।

क्या अब एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं?

वाहन चालकों नितिन गडकरी के इस बयान के आधार पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की छूट नहीं माननी चाहिए। एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का पालन करना जरूरी है। तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है और अचानक ब्रेक लगाने या लेन बदलने की स्थिति में गंभीर हादसा हो सकता है।

जब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, वाहन चालकों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही गाड़ी चलानी चाहिए। चालान से बचने के लिए स्पीड लिमिट, लेन अनुशासन और सड़क पर लगे संकेतों का पालन करना जरूरी है।

लेन अनुशासन पर भी जोर, AI से होगी निगरानी

गडकरी ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) को बढ़ावा देने की बात भी कही। इस तकनीक की मदद से लेन अनुशासन सहित विभिन्न यातायात उल्लंघनों की पहचान करने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर भी सख्ती

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदारों और सलाहकारों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खराब निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोगों पर ब्लैकलिस्टिंग, प्रतिबंध और आर्थिक दंड जैसी कार्रवाई की जा सकती है। सड़क पर गड्ढों और अन्य खामियों की पहचान के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।