सतीश सिंह

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33 Articles

राजनीतिः फंसे कर्ज का मर्ज

कोरोना महामारी के कारण बैंकों के परिचालन लाभ में सत्ताईस फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। अब आने वाले वक्त में हालात और...

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राजनीति: निजीकरण नहीं है मर्ज की दवा

यह सवाल का उठना लाजिमी है कि अगर निजी बैंक कुशल हैं तो क्यों डूब गए या फिर क्यों सरकारी बैंकों में उनका विलय...

राजनीति: कैसे बनेगा निवेशकों में भरोसा

मौजूदा संकट के कारण डेट फंड योजनाओं के जोखिम को लेकर निवेशकों के मन में नकारात्मक धारणा बन गई है। इसका असर दूसरी म्युचुअल...

RBI

राजनीतिः बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां

पिछले साल अर्थव्यवस्था में जिस तरह मंदी की शुरुआत हुई, बैंक घोटाले हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के डूबने का संकट गहराया, इन सब घटनाओं...

राजनीतिः गांधी, पर्यावरण और विकास

गांधीजी के शब्दकोश में विकास के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी के अनुसार विकास के बिना भी सामाजिक परिवर्तन संभव है। सामान्यत: विकास...

अस्तित्व बचाने की चुनौती

आज बीएसएनएल और एमटीएनएल ने ग्राहकों का भरोसा खो दिया है। इसका कारण निजी आपरेटरों की तुलना में ग्राहक सेवा में कमियां और खामियां,...

राजनीति: एटीएम बंद होने के खतरे

आज हकीकत यह है कि एटीएम बैंकों के लिए सफेद हाथी बनते जा रहे हैं। इनके रख-रखाव पर हर महीने औसतन पिचहत्तर हजार से...

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राजनीति: सुधारों के जरिए बदलती तस्वीर

विश्व बैंक की ओर से जारी यह रिपोर्ट इस मायने में अहम है कि इससे किसी भी देश के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ता...

राजनीतिः नए बैंक की चुनौतियां

मौजूदा समय में ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त संख्या में बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। जहां हैं, वहां सभी लोग बैंकों से जुड़ नहीं पाए...

राजनीतिः निरापद नहीं है ई-सिगरेट

ई-सिगरेट से होने वाले नुकसान को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के सर्वे से साबित हो गया है कि...

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राजनीतिः आर्थिक सुधारों का असर

कच्चे तेल की कीमत का कारोबार पर पड़ने वाला प्रभाव पहले से कम हुआ है, जिसका कारण प्रौद्योगिकी का प्रसार और ऊर्जा के वैकल्पिक...

राजनीतिः फंसे कर्ज का बढ़ता मर्ज

भले ही एनपीए का मर्ज बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने फंसे कर्ज के बोझ तले दबे...

राजनीतिः अक्षय ऊर्जा से दूर होगा अंधेरा

भारत विश्व का पहला देश है, जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में अक्षय...

राजनीति: कारोबारी सुगमता के लिए

सरकार ने हाल-फिलहाल में कारोबारी सुगमता के लिए कई आर्थिक सुधार किए हैं और इस दिशा में वह लगातार आगे बढ़ रही है। अगर...

राजनीतिः ई-कचरे की अनदेखी के खतरे

उपभोक्तावाद बढ़ने के कारण ई-कचरे का निष्पादन देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज हमारी विनिर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर तकनीक की...

बैंकिंग सुधार की कठिन डगर

मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है।

विकास पर भ्रष्टाचार की छाया

विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद तकरीबन 4,574 करोड़ रुपए जमा किए गए और बाद में इनमें से 4,552 करोड़ रुपए निकाल भी लिए गए,...

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सुरक्षित निवेश के सिमटते दायर

भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश लोग आज भी पारंपरिक जमा के हिमायती हैं। वे अपनी बचत बैंक और डाकघरों में रखना चाहते हैं।...

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