प्रमोद भार्गव के सभी पोस्ट
मानसून के अनुमान का संकट
पिछले दस साल के आंकड़ों में एक भी साल भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठी। इसलिए मौसम विभाग के अनुमान भी भरोसे के लायक नहीं होते।...
राजनीति: लोकपाल और चुनौतियां
भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसकी स्वीकार्यता जिस अनुपात में समाज में व्याप्त हो चुकी है, उसका निर्मूलन इस अकेले कानून से संभव नहीं है।...
उच्च अदालतें और हिंदी
देश की सभी निचली अदालतों में संपूर्ण कामकाज हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होता है, किंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यही...
राजनीति: सोना उगलता ई-कचरा
भारत में ई-कचरे के पुनर्चक्रण के संयंत्र दिल्ली, मेरठ, बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और फिरोजाबाद में लगे हुए हैं। लेकिन जिस अनुपात में ई-कचरा पर्यावरणीय...
जीएम फसलों से उपजे सवाल
भारत के कृषि मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी 2009 में खुलासा किया था कि इन बीजों से उपजाई गई फसलें...
राजनीति: बांध सुरक्षा की पहल
यह विधेयक अस्तित्व में आ जाता है तो वर्तमान में मौजूद सलाहकार निकाय के रूप में उपलब्ध केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) और राज्य...
जीन संपादन से क्लोन निर्माण
जीन विलीन करने की तकनीकों की मदद से पहले भी दो चुहियों से एक संतान पैदा की गई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह...
संरचना में सेंध
अभी तक यही माना जाता रहा है कि मानव के डीएनए में बदलाव संभव नहीं है। जीन के सूत्र सदा अपरिवर्तित रहते हैं। पर...
राजनीतिः संदेह के घेरे में बाघों की गिनती
दुनियाभर में इस समय करीब तीन हजार नौ सौ बाघ हैं। इनमें से दो हजार दो सौ छब्बीस भारत में हैं। विज्ञान-सम्मत की गई...
राजनीति : जंगलों से उठती लपटें
जंगलों पर वन विभाग का अधिकार होने से पहले तक ज्ञान-परंपरा के अनुसार ग्रामीण इस पतझड़ से जैविक खाद बना लिया करते थे। यह...
चिंताजनक हैं चीन के मंसूबे
चीन पहले से ही अस्सी अरब डॉलर की लगात से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के निर्माण में लगा है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता पर...
कैसे थमे नक्सली कहर
वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा है और इसके बरक्स राज्य तथा केंद्र सरकार के पास रणनीति की कमी है।
राजनीति: नस्ली हिंसा का दायरा
ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिकी युवाओं और अभिभावकों से राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में जो वादे किए थे, उन पर पदग्रहण के साथ ही...
चुनावी चंदा कहां से आता है
निर्वाचन आयोग ने नकद चंदे की अधिकतम सीमा बीस हजार से घटा कर दो हजार रुपए करने की सिफारिश की है।
राजनीतिः बट्टेखाते का तहखाना
बैंकिंग क्षेत्र कमजोर तबकों का सहारा बनने में नाकाम हो रहे हैं। जबकि यही बैंक धनी वर्ग की सुख-सुविधाएं बढ़ाने, औद्योगिक क्षेत्र के वित्तीय...
राजनीति: कावेरी के पानी में लगी आग
तमिलनाडु ने कम बारिश के कारण राज्य में पैदा हुई दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए कहा था कि प्रदेश की चालीस हजार एकड़...
प्रमोद भार्गव का लेख : क्यों है अदालतों पर इतना बोझ
न्यायमूर्ति ठाकुर ने तल्ख लहजे में कहा कि ‘जजों की कमी के कारण समय रहते न्याय संभव नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों के...
प्रमोद भार्गव का लेख : काला धन और कार्रवाई की कवायद
देश में काला धन उत्सर्जित न हो, इस उद्देश्य से दूसरा कानून बेनामी लेन-देन पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। यह विधेयक...
