पी वैद्यनाथन अय्यर

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Indian express investigation

Express Investigation Part 1: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस, विपक्षी नेता, सीएम, पत्रकार और उनके परिवार…सब पर है चीन की नज़र

चीन सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी बड़ी डेटा कंपनी कम से कम 10,000 भारतीयों के रियल टाइम डेटा पर नजर रख रही...

Jammu and kashmir militant, militant jammu and kashmir

जम्मू-कश्मीर पर सुरक्षा दावे में विरोधाभास: डीजीपी बोले- एक साल में 500% तक घटी हिंसक घटनाएं, पर बढ़ गईं आतंकी घुसपैठ

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पिछले साल और अनुच्छेद-370 निष्क्रिय होने के बाद के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण पेश किया।

atmanirbhar bharat

आत्मनिर्भर अभियान: नरेंद्र मोदी ने किया 20 लाख करोड़ का ऐलान, पहले ही हो चुकी है 10 लाख की घोषणा, खर्च होंगे सिर्फ 4.2 लाख करोड़

20 lakh crore package details: 20 लाख करोड़ के पैकेज में से करीब 10 लाख करोड़ का ऐलान पहले हो चुका है। बचते हैं...

Shaktikanta

Coronavirus: RBI ने दी बड़ी राहत पर 50 फीसदी छोटे कर्जदारों को छटांक भर मदद, लोगों में मायूसी

सीतारमण की घोषणा के एक दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी केंद्रीय बैंक के दरवाजे खोल दिए और...

केंद्र सरकार का राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा जैसा? 30% से ज्यादा आबादी को GDP का 1% से भी कम रकम का मरहम

एक दिन पहले (26 मार्च) ही केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस से लड़ाई के बीच देश के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था।

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और बुरी खबर, ग्रामीण क्षेत्र में घटी खपत, आंकड़े दे रहे संकेत- और बुरे हो सकते हैं हालात

तमाम संकेत बता रहे हैं कि गांवों में इनकम कम होने से तमाम वस्तुओं की डिमांड घट गई है। गोल्ड, ट्रैक्टर, बाइक और FMCG...

कॉरपोरेट को टैक्स छूट से सरकारी खजाने पर पड़ेगा सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ, कोई सरकार नहीं भर पाएगी अंतर!

कॉरपोरेट टैक्स में इतने बड़े पैमाने पर कटौती (एक चौथाई से ज्यादा) करीब 15 साल के बाद की गई है। साल 2004-05 में...

farmers

PM-KISAN: उत्तर प्रदेश के एक भी किसान को अभी तक नहीं हुआ तीसरी किश्त का भुगतान!

आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना वे तीन शीर्ष राज्य हैं जिन्होंने तीसरी किश्त का भुगतान कर दिया है। इन राज्यों ने क्रमश: 16.35 लाख,...

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What is Article 35A: क्या है अनुच्छेद 35ए जिसका ‘तोड़’ निकालने में जुटी मोदी सरकार!

What is Article 35A in Kashmir: सरकार के एक सूत्र ने बताया कि कई पहाड़ी राज्यों में कृषि भूमि बेचने के मामले कई समस्याएं...

mauritius

दो लाख दस्तावेज से खुलासा- अब मॉरीशस के जरिए काला धन बढ़ा रहे भारतीय धनकुबेर, ऐसे कर रहे टैक्स चोरी

कई कॉरपोरेट कंपनियों ने अपनी सहयोगी मल्टीनेशनल कंपनियों को 'कैपिटल गेन टैक्स' की सुविधा का फायदा पहुंचाया है। इससे भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश...

कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा- राहुल के वश का नहीं पार्टी को जिंदा कर पाना, गया वो जमाना कि लोग गांधी परिवार के नाम पर नेता स्वीकार कर लें

Chunav Result 2019, Lok Sabha Election Results 2019: कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि पार्टी में फिर से जान फूंकना राहुल गांधी...

सूचना आयुक्‍तों के खिलाफ शिकायतों की जांच का अधिकार चाहती है मोदी सरकार, RTI एक्‍ट में प्रावधान नहीं

CIC समेत सभी सूचना आयुक्‍त एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर का दर्जा रखते हैं। इनकी नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली समिति...

मोदी सरकार से नाखुश होकर NSC चेयरमैन, सदस्‍य का इस्‍तीफा, कहा- अटकाए रखी गई नौकरियों पर रिपोर्ट

NSC 2006 में बनी एक स्‍वायत्‍त संस्‍था है। इसका काम देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करना है। NSSO की जिस रिपोर्ट को लेकर...

RBI, RBI Logo

25 साल पहले RBI को होने वाला था नुकसान, तब बजट से पैसा देने को तैयार हो गई थी सरकार

1994-95 के बजट में सरकार ने FCNR-A से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। उसके बाद सरकार...

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वाजपेयी सरकर के वक्त RBI गवर्नर रहे विमल जालान ने खड़े किए नोटबंदी पर सवाल,कहा- इसे अब क्यों किया जा रहा है ?

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।

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आसान नहीं होगा ‘कालाधन’ जमा करवाने वालों को पकड़ना,I-T को निपटाने होंगे 40 लाख केस,करना होगा 12.5 गुना ज्यादा काम

नोटबंदी की डेडलाइन 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। आशा है कि उससे अगले दिन तक आईटी विभाग अपना काम खत्म कर लेगा।

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सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मिला कड़ा संदेश, लेकिन अब इन तैयारियों में जुटी सरकार

सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई बातचीत से पता लगा कि सरकारी अधिकारी मानते...

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FDI 100 फीसदी कर मोदी सरकार ने अच्‍छा किया पर वह और बेहतर कर सकती थी, जानिए कैसे

सरकार ने सोमवार को रक्षा, उड्डयन, फार्मा और रिटेल में एफडीआई की सीमा बढ़ा दी। इस कदम के जरिए सरकार उम्‍मीद कर रही है...

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