पिछले जून से लेकर अक्तूबर तक इस देश ने नए तरह के आंदोलन देखे। जून में हुए जिस आंदोलन को जेन-जी का आंदोलन कहा गया था, उसमें लड़कियों की अहम भूमिका थी। लड़कियां जब सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आईं तो पारंपरिक छवि से अलग थीं। उनकी भाषा पर लोग हैरान हो रहे थे। स्त्रियों के सड़क पर इस प्रतिरोध को देखकर पितृसत्ता की वे शक्तियां भी जागृत हो गईं, जिन्हें राजनीति में स्त्री सिर्फ प्रतीक के रूप में चाहिए।

सड़क पर पुलिस से ज्यादा तेज दौड़ती इन स्त्रियों को देखकर कुछ शुद्धतावादी शक्तियों ने इनके लिए ‘मादा’ शब्द का इस्तेमाल किया। इसका आशय था कि ये सिर्फ लैंगिक रूप से स्त्रियां हैं, लेकिन इनमें ‘स्त्रीत्व’ का कोई गुण नहीं है। इन्हें स्त्रियों के कैसे गुण चाहिए? जो स्त्रियां सत्ता में आने के बाद भी पितृसत्ता का विरोध न करें, बस अनुगामिनी बनकर रहें।

वे ही स्त्रियां अच्छी होती हैं, जो घर में राजनीति की बात तो न ही करें, राजनीति में जाकर भी घरेलू ही रहें। उन्हें सक्षम नेता बने रहने के साथ नैतिकता का उदाहरण भी बनना है। उसे सत्ता की राजनीति भी करनी है और यह प्रमाण भी देते रहना है कि वह किसी भी स्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करती।

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यहां पर सवाल उठता है कि स्त्री के संदर्भ में क्या हमारे घर अराजनीतिक क्षेत्र हैं? राजनीति में स्त्री की उपस्थिति को स्वीकार करने से पहले क्या यह अपेक्षा की जाए कि वह आदर्श पत्नी, आदर्श मां, त्यागमयी महिला और नैतिकता की प्रतिमूर्ति साबित हो? इन्हीं अपेक्षाओं के कारण उसकी राजनीतिक भागीदारी एक अतिरिक्त शर्त के अधीन हो जाती है।

पुरुष नेता को उसकी राजनीतिक रणनीति, नेतृत्व और निर्णयों के आधार पर परखा जा सकता है, जबकि महिला नेता के मामले में उसके निजी संबंध, पहनावा, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत व्यवहार भी सार्वजनिक जीवन की बहस बन जाते हैं। स्त्रियों के साथ इतिहास की सबसे बड़ी राजनीति उसके घरों में ही की गई है। घरों की इस राजनीति में सत्ता एकध्रुवीय यानी पुरुषों की रही है।

प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार कैरोल पेटमैन ने अपनी किताब ‘द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट’ में इस धारणा की आलोचना की है कि राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र है, जबकि परिवार और घरेलू जीवन निजी क्षेत्र है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में इन दोनों क्षेत्रों को अलग रखने से परिवार के भीतर मौजूद सत्ता-संबंध और लैंगिक समानताएं अक्सर राजनीतिक विमर्श से बाहर रह जाती हैं।

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ऐन फिलिप्स ने अपनी पुस्तक ‘द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस (1955)’ में इसी सवाल को विस्तार दिया है कि लोकतंत्र में केवल विचारों और नीतियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या यह भी जरूरी है कि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समाज के विभिन्न समूहों की वास्तविक उपस्थिति हो। आज भी स्त्रियों की उपस्थिति को पितृसत्ता ही तय कर रही है कि वह कब, कितनी और कैसी हो? स्त्री की उपस्थिति खास पैमाने से छलके नहीं।