आपातकाल की पहली सुबह: आंख खुली तो दरवाजे पर वारंट लेकर पुलिस खड़ी थी | संगम तीरे

Emergency 1975: 25 जून 1975 की रात देश सोया तो लोकतंत्र था। 26 जून की सुबह जब लोग जागे, तो बहुत कुछ बदल चुका था। प्रयागराज उस बदलाव को सबसे गहराई से महसूस करने वाले शहरों में था। आखिर यही वह शहर था, जहां महज 13 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। लेकिन 26 जून की सुबह शहर के लोगों को न अदालत की याद थी और न राजनीति की। उस सुबह सबसे बड़ा सवाल यह था – “फलां कहां हैं? रात में पुलिस उन्हें कहां ले गई?”

आपातकाल की पहली सुबह प्रयागराज के कई घरों में सूरज से पहले पुलिस पहुंच गई थी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कारों में समाजवादी नेता नरेंद्र देव पांडेय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजेश कुमार शर्मा ने याद किया है कि उस दौर में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घरों, अदालतों और विश्वविद्यालय परिसर से सीधे हिरासत में ले लिया गया था। अनेक परिवारों को लंबे समय तक यह तक मालूम नहीं था कि उनके अपने किस थाने या जेल में हैं। शहर के कई घरों में उस सुबह आंख खुली तो चौखट पर पुलिस खड़ी थी और उसके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट था।

समाजवादी नेता नरेंद्र देव पांडेय बाद में याद करते हैं कि उन्हें आपातकाल की खबर ही नहीं थी। वे रोज की तरह अदालत पहुंचे थे। वहां एक डीएसपी उनके पास आया और उन्हें हिरासत में चलने को कहा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब उन्हें रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया, तब पता चला कि शहर के कई राजनीतिक कार्यकर्ता पहले से वहां मौजूद हैं। तभी उन्हें मालूम हुआ कि देश में आपातकाल लग चुका है।

किसी को घर से उठाया गया तो किसी को रास्ते से ही पकड़ लिया

ऐसी कहानियां उस दौर में अकेली नहीं थीं। किसी को घर से उठाया गया, किसी को रास्ते से और किसी को दफ्तर या विश्वविद्यालय परिसर से। कई परिवारों को तो दो-दो दिन तक यह तक नहीं पता चला कि उनके बेटे, पति या पिता किस जेल में बंद हैं। लेकिन इलाहाबाद की कहानी केवल गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है। यह उस शहर की कहानी भी है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े राजनीतिक संकट को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा।

12 जून 1975 की सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में असामान्य हलचल थी। अदालत में भीड़ थी, बाहर पत्रकारों की कतार थी और अफवाहों का बाजार गर्म था। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा रायबरेली चुनाव मामले में फैसला सुनाने वाले थे। कहा जाता है कि फैसले को गोपनीय रखने के लिए उन्होंने अंतिम समय तक बेहद सावधानी बरती थी।

कुछ ही देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया। समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर आया यह फैसला भारतीय राजनीति में भूचाल लेकर आया। पहली बार किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का चुनाव अदालत ने रद्द किया था। कहा जाता है कि फैसले के बाद न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने सार्वजनिक जीवन में काफी हद तक सादगी और एकांत का रास्ता चुना।

उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले पर लंबे समय तक सार्वजनिक टिप्पणी करने से भी परहेज किया और अपने न्यायिक आचरण को लेकर हमेशा संयम बनाए रखा। प्रयागराज के पुराने लोग बताते हैं कि इस फैसले के बाद न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने कभी अपने फैसले को निजी उपलब्धि की तरह पेश नहीं किया।

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24 जून को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इंदिरा गांधी को सीमित राहत दी। वे प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकती थीं। राजनीतिक संकट गहराता गया। फिर 25 जून की आधी रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा दिल्ली से हुई थी, लेकिन उसकी राजनीतिक प्रस्तावना इलाहाबाद में लिखी जा चुकी थी।

इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल का इतिहास पहले से ही राजनीतिक संघर्षों से जुड़ा रहा था। आजादी के आंदोलन के दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे नेता यहां रह चुके थे। अब वही जेल एक बार फिर राजनीतिक बंदियों से भरने लगी।

मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (MISA) और डीआईआर यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स (DIR) जैसे कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अलग-अलग अवधियों में यहां रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव सहित अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई नेता आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे। लेकिन जेल की असली कहानी बड़े नेताओं की नहीं, बल्कि उन परिवारों की थी जो जेल की ऊंची दीवारों के बाहर छूट गए थे।

नैनी जेल ने बहुत कुछ देखा है। अंग्रेजी राज के दौरान उसने स्वतंत्रता सेनानियों को देखा था। 1975 में उसने लोकतंत्र की बहाली की मांग करने वाले राजनीतिक बंदियों को देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले सलाखों के बाहर विदेशी शासन था, अब लोकतंत्र के भीतर लगा असाधारण प्रतिबंध था।

जेल प्रशासन भी अचानक आई इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। राजनीतिक बंदियों की संख्या तेजी से बढ़ी। बैरकों की व्यवस्था बदली गई। अलग-अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ रहने लगे। समाजवादी, जनसंघी, गांधीवादी, छात्र नेता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता – सभी एक ही परिसर में थे। लेकिन जेल के भीतर जीवन पूरी तरह ठहरा नहीं था।

कई बंदियों ने बाद में बताया कि बैरकों में घंटों बहसें होती थीं। संविधान, लोकतंत्र, समाजवाद, गांधीवाद और देश की राजनीति पर चर्चा चलती रहती थी। कुछ लोग किताबें पढ़ते थे, कुछ नोट्स लिखते थे और कुछ आने वाले राजनीतिक भविष्य पर विचार करते थे। लोकतंत्र की बहसें बंद नहीं हुई थीं। वे केवल जेल की दीवारों के भीतर चली गई थीं। जेल के भीतर बंद लोगों की कहानी जितनी कठिन थी, बाहर रह गए परिवारों की कहानी उससे कम कठिन नहीं थी।

उस दौर में न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट और न ही स्वतंत्र मीडिया। कई परिवारों को यह तक मालूम नहीं होता था कि उनके अपने किस जेल में हैं। कोई रिश्तेदार थाने का चक्कर लगा रहा था, कोई जिला प्रशासन के दफ्तर के बाहर खड़ा था, तो कोई किसी परिचित नेता से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था।

जब मुलाकात की अनुमति मिलती थी, तब भी कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता था। परिवार के लोग कुछ मिनटों के लिए ही मिल पाते थे। उन्हीं कुछ मिनटों में घर का हाल, बच्चों की पढ़ाई, पैसों की परेशानी और बाहर की खबरें साझा करनी होती थीं।

कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता पूर्णकालिक राजनीति करते थे। कुछ वकील थे, कुछ मजदूर संगठनों से जुड़े थे। जेल जाने के बाद आमदनी का स्रोत बंद हो गया। कई परिवारों ने उधार लेकर दिन काटे, जबकि कुछ को रिश्तेदारों का सहारा मिला।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय देश की छात्र राजनीति का बड़ा केंद्र था

इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय देश की छात्र राजनीति का बड़ा केंद्र था। यहां बहसें होती थीं, आंदोलन होते थे और राजनीतिक विचारों पर खुलकर चर्चा होती थी। लेकिन आपातकाल के बाद विश्वविद्यालय का माहौल बदल गया।

छात्र संगठनों की गतिविधियां सीमित कर दी गईं। कई छात्र नेता भूमिगत हो गए। जो खुले में थे, उन पर नजर रखी जाने लगी। खुले मंचों की जगह बहसें हॉस्टलों के कमरों और निजी बैठकों तक सिमट गईं। प्रेस की स्थिति भी अलग नहीं थी। सेंसरशिप लागू थी। अखबारों को सरकारी निर्देशों के मुताबिक खबरें प्रकाशित करनी पड़ती थीं। कई बार खबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता था कि कौन-सी खबर नहीं छपी।

जेल के भीतर बंद लोगों तक भी खबरें आसानी से नहीं पहुंचती थीं। बाहर से आने वाले मुलाकाती, वकील या चोरी-छिपे पहुंचने वाले पर्चे ही सूचनाओं का जरिया बनते थे। अफवाहें खबरों से ज्यादा तेजी से फैलती थीं। चुनाव कब होंगे, आपातकाल कब खत्म होगा और किसे कब छोड़ा जाएगा—इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था।

इसी दौरान शहर में प्रतिरोध की एक भूमिगत दुनिया भी तैयार हुई। जेपी आंदोलन से जुड़े छात्र और युवा कार्यकर्ता गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल मशीनों पर पर्चे और बुलेटिन तैयार करते थे। रात के अंधेरे में ये पर्चे छात्रावासों, घरों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचाए जाते थे। सेंसरशिप के उस दौर में यही पर्चे वैकल्पिक सूचना का स्रोत बन गए।

सर्वोदय नेता राम धीरज बताते हैं कि आपातकाल के दौरान उन्हें नैनी स्थित अपने घर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। फोन पर बातचीत में उन्होंने बताया कि उस समय नैनी जेल में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र, प्रो. मुरली मनोहर जोशी, डॉ. बनवारी लाल शर्मा, राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव और रामप्रकाश गुप्त जैसे कई बड़े नेता भी बंद थे।

राम धीरज कहते हैं, “जेल के भीतर हर समय एक अनजाना डर बना रहता था। तरह-तरह की अफवाहें फैलती रहती थीं कि आज गोली चला दी जाएगी या जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। माहौल इतना भय और अनिश्चितता से भरा था कि कई बंदी बेहद परेशान रहते थे।”

राम धीरज ने आपातकाल के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि वे और उनके साथी इलाहाबाद के एक कॉलेज की ऊपरी मंजिल पर साइक्लोस्टाइल मशीन से पर्चे छापकर बांटा करते थे। इसी दौरान वे भूमिगत हो गए। पहले दिल्ली पहुंचे और वहां राजघाट के पास कवि भवानी प्रसाद मिश्र के घर पर दो दिन रहे। राम धीरज बताते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र ने उन्हें एक पर्चा देते हुए कहा कि इसे इलाहाबाद में महादेवी वर्मा तक पहुंचा दिया जाए।

वे ट्रेन से इलाहाबाद पहुंचे और स्टेशन से पैदल अशोक नगर स्थित महादेवी वर्मा के घर गए। पर्चा देने के बाद वे पैदल ही नैनी की ओर चल पड़े। काफी थक जाने पर रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुके। उस समय उन्होंने अपनी वेशभूषा सरदारों जैसी बना रखी थी, ताकि पहचान छिपी रहे। राम धीरज बताते हैं कि चाय की दुकान पर बैठा एक व्यक्ति उनसे बातचीत करने लगा। बाद में पता चला कि वह खुफिया विभाग का कर्मचारी था। बातचीत के दौरान उसने उनसे कई जानकारियां हासिल कर लीं। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में पुलिसकर्मियों को लेकर लौट आया।

राम धीरज को पहले थाने ले जाया गया। वहां मौजूद एक दरोगा उन्हें पहचानता था। उसने राम धीरज से कहा कि वह उन्हें कचहरी भेज देगा, लेकिन यदि पुलिस उन्हें कर्नलगंज थाने ले गई तो वहां मारपीट हो सकती है। दरोगा ने गाड़ी के चालक को भी उनकी मदद करने के लिए कह दिया। राम धीरज बताते हैं कि कचहरी पहुंचते ही वे सीधे अदालत के एक कमरे में चले गए। बाद में वहां से उनका चालान हुआ और उन्हें नैनी जेल भेज दिया गया, जहां वे करीब 19 महीने तक बंद रहे।

आपातकाल के दौरान इलाहाबाद केवल एक शहर नहीं था, वह भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक बन गया था। यहीं देश की सबसे चर्चित न्यायिक लड़ाई लड़ी गई। यहीं का विश्वविद्यालय राजनीतिक चेतना का बड़ा केंद्र था और यहीं की नैनी जेल लोकतंत्र की बहाली की मांग करने वालों का ठिकाना बन गई थी। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना थी कि जिस शहर की अदालत ने देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया था, उसी शहर की जेलों में लोकतंत्र की बहाली की मांग करने वाले लोग बंद थे।

मार्च 1977 में जब आम चुनाव हुए तो नतीजों ने राजनीति को बदल दिया

मार्च 1977 में जब आम चुनाव हुए, तो नतीजों ने भारतीय राजनीति को बदल दिया। इंदिरा गांधी रायबरेली से उसी राजनारायण से चुनाव हार गईं, जिनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। करीब 21 महीने बाद जब जेलों के दरवाजे खुले, तब बाहर निकलने वाले लोग वही नहीं थे जो 1975 में अंदर गए थे। उनके लिए आपातकाल केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था। वह एक निजी अनुभव था – रात की दस्तक, चौखट पर खड़ी पुलिस, परिवार की चिंता, जेल की बैरकें और एक अनिश्चित भविष्य।

आज, आपातकाल के 50 साल बाद भी प्रयागराज में उस दौर की चर्चा होती है, तो लोग सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को याद नहीं करते। उन्हें वे घर भी याद आते हैं, जहां एक सुबह नींद खुली थी और दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी।

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प्रयागराज के दक्षिणी हिस्से में स्थित नैनी सेंट्रल जेल केवल एक जेल नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक जीवित दस्तावेज भी है। इसकी दीवारों ने वह सब देखा है, जो किताबों में दर्ज है और वह भी, जो केवल स्मृतियों में बचा हुआ है। आज यह एक हाई सिक्योरिटी जेल के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसका अतीत स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक बदलावों की गवाही देता है।

यही वजह है कि जब भी इस जेल का जिक्र होता है, तो वह केवल कैदियों की बात नहीं करता, बल्कि उस दौर की भी कहानी सुनाता है, जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इस जेल को अंग्रेजों ने 1889 में बनवाया था। शुरू में यह अंग्रेजों का विरोध करने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनवाया गया था।