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RBI की शक्तियां और IBC कमजोर करने पर उर्जित पटेल ने की मोदी सरकार की आलोचना, बोले- मुश्किल होगा बैड लोन की भरपाई करना

उर्जित पटेल जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तब फरवरी 2018 में IBC सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर की वजह से बैंकों को रिपेमेंट नहीं करने वाले कर्जदारों को तुरंत डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने को मजबूर किया जाना था और कई बड़े डिफॉल्टर्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लाया जाना था।

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मतभेद को लेकर खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि बैंकरप्सी लॉ (bankruptcy law) के नियमों में केंद्र सरकार बदलाव कर रही थी जो उन्हें अनुचित लगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार इस नियम में ढील देना चाहती थी जिसे लेकर वह राजी नहीं थे।

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उर्जित पटेल सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2018 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद पर रहे, अब करीब 18 महीने बाद वे फिर से आर्थिक मामलों से जुड़े संस्थान में लौट रहे हैं।

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इस दावे के साथ ही आरबीआई और सरकार के बीच फंड के मुद्दे पर चले आ रहे पुराने मतभेदों की यह पहली आधिकारिक पुष्टि मानी जा सकती है।

RBI के पूर्व गवर्नर बोले- बैंकों, सरकार और नियामक की विफलता की वजह से बढ़ा एनपीए

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बुधवर को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के बैंकिंग क्षेत्र के चिंता के क्षेत्रों को रेखांकित किया।

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केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके साथ ही स्पष्ट किया, “सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान आरबीआई के आरक्षित पूंजी भंडार से एक फूटी कौड़ी की जरूरत नहीं है।”

लोन न चुकाने वालों का नाम नहीं बताने पर आरबीआई गवर्नर को मिला नोटिस

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रूपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल को नोटिस भेजा है।

पी चिदंबरम बोले- RBI गवर्नर उर्जित पटेल को पद से हटाना चाहती है मोदी सरकार

चिदंबरम ने कहा, ‘स्वदेशी जागरण मंच उर्जित पटेल को इस पद से हटाना चाहता है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार चाहती है कि वह चले जाएं। रघुराम राजन की कहानी दोहराई जा रही है।’

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वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आरबीआई अधिनियम के अधीन केंद्रीय बैंक की आजादी जरूरी है। सरकार ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है।

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केन्द्र सरकार ने RBI Act के सेक्शन 7 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल किया है। इस शक्ति के तहत “सरकार को अधिकार है कि यदि जनहित से जुड़े कुछ मुद्दों को सरकार अहम और गंभीर समझती है, तो वह आरबीआई गवर्नर को सलाह या निर्देश दे सकती है।”

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मिथकों का उदाहरण देते हुए उर्जित पटेल ने कहा कि आरबीआई आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण संस्कृति को उसी तरह साफ कर रही है जैसे मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था।

दूसरी बार RBI की डिप्टी गवर्नर बनें उर्जित पटेल

सरकार ने उर्जित पटेल को तीन साल की अवधि के लिए फिर से रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उर्जित पटेल (53) की अध्यक्षता में गठित समिति ने ही मौद्रिक नीति समिति का मार्ग प्रशस्त किया।

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