Union Minister Narendra Singh Tomar

राज्यसभा में कृषि मंत्री ने गिनाए कानूनों के फायदे, विपक्ष से पूछा- इसमें काला क्या है?

कृषि मंत्री ने मौजूदा आंदोलन को एक राज्य का मसला करार दिया और कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है।

किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा पूरी तरह रद्द हो कानून; बोले- व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का बलिदान

किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्रहण ने बताया कि शुक्रवार को वे सरकार से मिलेंगे और उन्हें स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि जब तक पूरी तरह से तीनों कानूनों को खत्म नहीं किए जाता है, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा, “मुझे लगता है कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को एक प्रस्ताव मिलने की संभावना है।”

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वार्ता में प्रदर्शनकारी किसान नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे जबकि सरकार ने किसान नेताओं से उनके रुख में लचीलापन दिखाने की अपील की।

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लगभग दो घंटे तक चली बैठक के बाद तोमर ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगली वार्ता में किसान संगठन के प्रतिनिधि वार्ता में कोई विकल्प लेकर आएंगे और कोई समाधान निकलेगा।

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वार्ता के बाद तोमर ने कहा, ‘हम लोकतांत्रिक देश हैं। जब कोई कानून बनता है तो उच्चतम न्यायालय को इसकी समीक्षा करने का अधिकार है। हर कोई शीर्ष अदालत के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

किसान अड़े, केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का प्रस्ताव दोहराया

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सातवें दौर की वार्ता की।

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किसान नेताओं के मुताबिक, इससे पहले भी लंगर में मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता रहा। बुधवार को पहली बार मंत्रियों ने निमंत्रण स्वीकार किया। विज्ञान भवन में वार्ता आरंभ होने के करीब दो घंटे बाद बैठक स्थल के पास एक वैन से किसानों के लिए लंगर पहुंचाया गया।

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तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानून को लेकर चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वसन देने के लिए तैयार हैं।

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प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने मंगलवार को केंद्र सरकार को पत्र भेज बातचीत के लिए अपना एजंडा स्पष्ट किया। साथ ही बुधवार को सरकार के साथ होने वाली बातचीत के मद्देनजर अपना प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च गुरुवार तक स्थगित कर दिया है।

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किसान नेता ने कृषि मंत्री से कहा- आंदोलन करने से रोका जा रहा, तोमर बोले- “आंदोलन करोगे, तो व्यवहार आंदोलन जैसा होगा, जब चर्चा करोगे, तो व्यवहार चर्चा का होगा।”

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कहा, ‘यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के बाद, हम उसका अध्ययन करेंगे और कोई निर्णय लेंगे…हम न्यायालय के निर्देश का इंतजार करेंगे।’

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जम्मू से आए एक किसान ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने कभी नहीं देखा। कहा कि “यहां कितने खालिस्तानी है। हमें खालिस्तानी कहकर अपमानित किया जा रहा है। हर बार हमें यह सर्टीफिकेट क्यों लेना पड़ता है। यह किसानों का मुद्दा है सिखों का नहीं।”

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “मोदी सरकार किसानों के खेतों के प्रति प्रतिबद्ध है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को डेढ़ गुना कर दिया गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया।”

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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जरूरी वस्तु अधिनियम में बदलाव के साथ ही किसानों को आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि भारत को 1947 में ही स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन किसानों को आज आजादी मिली है।

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अनंत हेगड़े के बाद एक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आपत्तिजनक टिप्‍पणी की है।

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार सिर्फ देश का भौतिक विकास ही नहीं करेगी बल्कि भारत के आध्यात्मिक संदेश को भी दुनिया में फैलाएगी।

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