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राज्य प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लिस्ट में रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 12,694 बिल्डिंग्स अवैध तरीके से बनी हैं। इनसे कई हजार लोगों की जान को खतरा है।
बोर्ड पर लिखी जानकारी के मुताबिक, मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को चार ऐज कैटिगिरी में बांटा गया है। पहली कैटिगरी 30 साल से कम उम्र वालों की है। दूसरी कैटिगरी 30 से 50 साल तक उम्र वालों के लिए रखी गई है।
IRCTC’s Shimla-Manali Summer Special AC Tourist Train Tour Pack: आईआरसीटीसी टूरिज्म इसके अलावा पांच रातों और छह दिनों वाला कलिमपॉन्ग, गैंगटॉक और दार्जिलिंग का टूर भी ऑफर कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश में दो अलग हादसों में 4 पर्यटकों की मौत हो गयी जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों को निर्देश जारी कर कहा है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में कॉपियां, किताबें, जूते या वर्दी बेचने जैसी कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो।
विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अमन पुरी ने कहा,”गुलामी शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। हमें गुलाम बनाने वालों के दिए हुए नामों से चिपके रहना मानसिक गुलामी का प्रतीक है। शहर का नाम बदलना एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।”
शिमला में बीते दस दिनों से पानी की किल्लत बरकरार है। विरोध प्रदर्शन से लेकर जलकल विभाग में इस बाबत शिकायत दी गई थी, मगर हालात जस के तस हैं। पानी की समस्या इस हिल स्टेशन में उस वक्त आई है, जब यहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। नतीजतन कुछ छोटे होटल मालिकों ने शिमला में होटलों की बुकिंग रद्द कर दी थी। वहीं, जो होटल लोगों को कमरा दे रहे थे, वे एक या दो बाल्टी पानी मुहैया कराने की शर्त पर कमरे किराए पर दे रहे थे।
हिमाचल की राजधानी में आठ दिनों से जल संकट आफत बना है। स्थानीय लोगों से पर्यटकों तक, हर कोई इससे बुरी प्रभावित हो रहा है। घूमने-फिरने शिमला आए लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अगर कहीं कमरा मिल रहा है, तो 1-2 बाल्टी पानी मुहैया कराने की शर्त पर। ऊपर से निजी टैंकर ऑपरेटर इस किल्लत के चलते मौज काट रहे हैं। वे पानी का टैंकर दोगुणी कीमत पर बेच रहे हैं।
शिमला जिले के जिसमें चोपाल से थरोच जा रही हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस थेओेग उप-प्रखंड में बजरोली ब्रिज के निकट एक गहरी खाई में गिर गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अगर इसका जवाब न हुआ तब हम इसके लिए जो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ आदेश जारी करेंगे।
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