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बिहार चुनाव: ओबीसी में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 16 लाख करने के लिए मोदी सरकार पर दबाव की तैयारी

आयोग का कहना है कि वर्तमान आया सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 16 लाख कर दिया जाए। इससे पहले आयोग ने सरकार के 12 लाख रुपये करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। मालूम हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण पाने के योग्य हैं, बशर्ते वे क्रीमी लेयर की श्रेणी में ना आते हों।

पिछड़ा आयोग ने सरकार से कहा- निजी क्षेत्र में ओबीसी को मिले 27% आरक्षण

एनसीबीसी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में बहुत कम मौके रह गए हैं और इसलिए इस श्रेणी के लोगों को नौकरियां मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

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