Lodha committee

मुश्किल में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, बोर्ड में CAG की प्रतिनिधि ने कहा- उन्हें काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं

बीसीसीआई ने कूलिंग-ऑफ क्लॉज को रद्द करने के लिए कहा है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो सौरव गांगुली और शाह 2025 तक अध्यक्ष और सचिव पद पर बने रहेंगे।

क्रिकेट संघों का हाल: गोवा ने 5 साल से सर्विस टैक्‍स नहीं भरा, दिल्‍ली ने 3 साल से नहीं दी बैलेंस शीट, BCCI परेशान

दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की राज्‍य इकाइयों में भारी वित्‍तीय अनियमितताएं हैं।

बीसीसीआइ की बढ़ती मुश्किलें

जिस तरह लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर हर क्रिकेटर शतक जमाना चाहता है, विंबलडन में हर टेनिस खिलाड़ी खिताब जीतना चाहता है। इसी तरह देश का हर क्रिकेट प्रशासक बीसीसीआइ का अध्यक्ष बनना चाहता है।

क्रिकेट संघों को करना होगा लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआइ में सुधार की सिफारिशें विशेषज्ञों की समिति ने पक्षों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद की है और निष्कर्ष को ‘केवल सिफारिशें’ नहीं कहा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की BCCI को फटकार- धोनी-कोहली बनना चाहते हैं युवा पर मौका नहीं मिल रहा

उच्चतम न्यायालय ने देश में क्रिकेट पर ‘एकाधिकार’ के लिए बीसीसीआई की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई युवा खिलाड़ी धोनी और कोहली जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन यदि वे बीसीसीआई से से नहीं जुड़े हैं तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा।

लोढ़ा समिति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा MCA

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) बोर्ड के ढांचे में बदलाव संबंधी जस्टिस (रिटायर्ड) आरएम लोढ़ा की सिफारिशों को लागू करने में होने वाली दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा।

लोढ़ा के सुझावों से हलकान बीसीसीआइ देगा हलफनामा

लोढ़ा समिति ने बीसीसीआइ में व्यापक बदलावों का सुझाव दिया है जिसमें प्रति राज्य एक वोट, अधिकारियों की आयुसीमा, राज्य और राष्ट्रीय इकाई में एक साथ पद नहीं, प्रसारित क्रिकेट मैचों में विज्ञापनों का समय सीमित करना शामिल है।

बीसीसीआइ की एसजीएम आज, लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर होगी चर्चा

लोढ़ा समिति ने बोर्ड के पदाधिकारियों का कार्यकाल सीमित करने, उच्चतम आयुसीमा 70 साल करने, एक राज्य से एक वोट (जिसका सीधा असर महाराष्ट्र और गुजरात पर पड़ेगा) और मंत्रियों व सरकारी अधिकारियों के पदाधिकारी बनने पर रोक के सुझाव दिए हैं।

BCCI की बढ़ सकती थी परेशानी इसलिए DDCA ने नकारी लोढ़ा पैनल की सिफारिशें

दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से मना कर दिया। ये सिफारिशें अगर लागू हो जाती हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राज्य इकाइयां परेशानी में पड़ सकती हैं और उनके कामकाज पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।

बीसीसीआइ ने राज्य संघों को बैठक बुलाने को कहा

बीसीसीआइ के सचिव अनुराग ठाकुर ने बोर्ड की सभी संबद्ध इकाइयों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि आप लोगों को मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और हम लोगों ने उस रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की है..

खेल में शुचिता के सवाल

लोढ़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश के क्रिकेट प्रशासन में व्यापक सुधारों की सिफारिश की है, जिनमें नेताओं और मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों की उम्र और कार्यकाल की समय सीमा तय करना और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना शामिल है।

लोढ़ा समिति की रिपोर्ट: बीसीसीआई को बदलना पड़ सकता है आईपीएल कार्यक्रम

यदि उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने के लिये बीसीसीआई को बाध्य कर देता है तो फिर देश की इस सर्वोच्च क्रिकेट संस्था को इस साल नौ अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के नौवें टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है..

लोढ़ा समिति की सिफारिशें: मंत्री को कोई पद नहीं, आरटीआइ के दायरे में आए बोर्ड

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को परेशानियों से घिरे बीसीसीआइ के लिए व्यापक बदलावों और भारी प्रशासनिक फेरबदल की सिफारिश की…

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